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  • हाथों में फवाड़ा लेकर LG पहुंचे यमुना घाट,अगले 6 महिनों में बदल जायेंगी यमुना की तस्वींरे

    हाथों में फवाड़ा लेकर LG पहुंचे यमुना घाट,अगले 6 महिनों में बदल जायेंगी यमुना की तस्वींरे

    यमुना की सफाई पर छिड़े धमासान के बीच अब LG वीके स्कसेना ने यमुना की सफाई को लेकर मुहिम छेड़ दी दै। इस बीच यमुना की सफाई पर उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगले 6 महिनों में यमुना की तस्वींर बदल जायेगी। इसके लिए NGT के निर्देशों का पालन किया जायेगा। बता दें कि आज अभियान के तहत दिल्ली में यमुना के कुदेसिया घाट पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हाथों में फावड़ा लेकर सफाई की। इस अभियान के तहत नजफगढ़ ड्रेन पर काफी काम किया गया है, जिसके कारण यमुना में सीधे गिरने वाले दर्जनभर से ज्यादा नालों को साफ किया जा चुका है। छह-छह महीने के लक्ष्य तय किए गए हैं। हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। छोटे बड़े 122 में से 13 नालों की गंदगी को यमुना नदी में गिरने से रोक दिया गया है, बाकी पर भी काम जारी है। आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा से आने वाली गंदगी को रोकने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात की गई है।

    इसी कड़ी में अब यमुना के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को भी साफ किया जाएगा। इस अवसर पर एलजी ने दिल्ली में यमुना सफाई अभियान में प्रादेशिक सेना की एक कंपनी को भी शामिल किया, जो सुनिश्चित करेगी कि नदी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के जिस हिस्से को साफ किया जा चुका है, उस पर फिर से अतिक्रमण न हो। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रादेशिक सेना शुक्रवार से यहां की व्यवस्था संभाल लेगी।

  • Delhi-कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर है ये लोग

    Delhi-कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर है ये लोग

    दिल्ली- यूं तो आये दिन दिल्ली सरकार गरीब जनता के अधिकारो और हक की बात करते है लेकिन आज भी दिल्ली में कई जगहों पर लोंगो को मीठा पानी तो क्या खारा पानी तक सही से नसीब हो रहा हैं। हम हात कर रहें है दिल्ली के बादली इलाके के सूरज पार्क जे जे कैम इलाके की। यहां के लोग आज भी दिल्ली जैसी जगह पर कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर है। यहां के लोग पिछलें कई सालों से पानी की किल्लत का सामना कर रहें है। इन लोगों का कहना है कि सरकार सिर्फ अमीर लोंगो की होती है गरीबों को कोई नहीं पूछता। हालांकि इसके अलावा भी इस इलाके में कई तरह की दिक्कते है। इलाके के लोगो की शिकायत है कि ना तो यहां पर सहीं से सफाई होती हैं और ना ही शौचालय की सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है। सप्ताह में 1 दिन पानी आता है वो भी सहीं से नहीं मिल पाता। पानी भरने के लिए हमे मेट्रो के नीचे टोटी से पानी भर के लाना पड़ता है।

    और जब पानी नहीं मिलता तब खारा पानी पी कर ही गुज़ारा करना पड़ता है। इलाके में पाइप लाइनें तो बिछाई गई है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। ओर तो ओर गर्मी के दिनों में पानी के लिए पूरे इलाके में हाहाकार मच जाता है। जो सफाई कर्मचारी है वो भी सफाई करने के लिए महीने में इक बार आते है और कूड़ा वही जमा कर के रख जाते है हमें खुद ही नाले का कूड़ा उठाना पड़ता है। जो खारा पानी आता है वह भी काला और मिट्टेयों से भरा, जिसका इस्तेमाल घरेलूं काम काज में भी महीं हो पाता है।

    इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल हैं वह यह है कि जो वादे इलेक्शन के वक्त किए जाते है क्या उनका कोई मायने नहीं? क्या सिर्फ गरीब जनता सरकार के लिए एक वोट बैंक का जरिया मात्र है। क्या जो मूलभूत सुविधाएं जनता के लिए बनी है उन पर गरीब झुग्गी वालें लोगो का हक नहीं। जिन मुद्दों को विधानसभा सत्र में उठाया जाता है क्या धरातल स्तर पर वह सुविधा मिल भी रही या नहीं। लोगों का कहना है कि कई बार कम्प्लेन करने पर भी कोई इस दिशा में सुनने को तैयार नहीं है।

  • Delhi Government: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बताया दोषी, देने होंगे 97 करोड़ रूपए

    Delhi Government: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बताया दोषी, देने होंगे 97 करोड़ रूपए

    दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, वहीं आम आदमी पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार बताती है. ईमानदार पार्टी पर लगे आरोप अब साबित होने लगे है

    दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी को आम आदमी पार्टी (AAP) से 97 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। इसके लिए पार्टी को 15 दिन का समय दिया गया है।

    दरअसल CM अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी के प्रचार में सरकारी पैसे खर्च किए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। LG ये भी कहा है कि केजरीवाल ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर पब्लिश करवाया है।

    CM Arvind Kejriwal
    manoj tiwari

    अगस्त 2016 में हाईकोर्ट ने इस मामले में तीन सदस्यों की एक कमेटी गठित की थी। कमेटी को विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि को लेकर जांच के आदेश दिए गए थे। समिति ने 16 सितंबर 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें AAP को दोषी पाया गया था।

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    रिपोर्ट में बताया गया था कि पार्टी ने सरकारी विज्ञापनों का इस्तेमाल खुद के लिए किया है। उन्होंने कई संचार माध्यमों से सरकारी पैसे पर विपक्ष पर निशाना साधा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सितंबर 2016 से अब तक दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों की एक्सपर्ट कमेटी द्वारा जांच की जाएगी।

    आम आदमी पार्टी पर एक महीने में 24 करोड़ रूपए विज्ञापन पर खर्च करने के आरोप लगाए गए है, इसके लिए RTI का हवाला दिया गया है, इसी मुद्दे पर भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर LG को धन्यवाद किया और इसी मामले पर CBI जांच की मांग करते हुए यह दावा भी किया है कि अगर जांच होती है तो आम आदमी पार्टी को 97 करोड़ रूपए की बजाए 400 करोड़ रूपए देने पड़ सकते है. इसी के साथ भाजपा ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर संवैधानिक रूप से सजा देने की भी मांग की है.

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