नई दिल्ली (द न्यूज़ 15)| भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि बैंकों को संभावित गिरावट को रोकने के साथ-साथ क्रेडिट प्रवाह को बनाए रखने के लिए अपनी पूंजी की स्थिति को और मजबूत करने की जरूरत है, खासकर जब मौद्रिक और राजकोषीय उपायों में ढील दी गई हो। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट ‘ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इन इंडिया 2020-21’ में कहा, “हालांकि 2020-21 के दौरान बैंकों द्वारा ऋण उठाव जोखिम से बचने और मौन मांग की स्थिति में वश में रहा, 2021-22 की दूसरी तिमाही में एक पिकअप शुरू हो गया है, अर्थव्यवस्था कोविड-19 की दूसरी लहर की छाया से बाहर निकल चुकी है।”
“बैंक बैलेंस शीट में पुनरुद्धार समग्र आर्थिक विकास के आसपास टिका है, जो महामारी के मोर्चे पर होने वाली प्रगति पर निर्भर है।”
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हालांकि अधिकांश नियामक छूट उपायों ने अपना काम कर लिया है, लेकिन बैंकिंग पर उनके प्रभाव की पूरी सीमा अभी तक सामने नहीं आई है।
इसके अलावा, आरबीआई ने कहा, “बैंकों को तेजी से गतिशील और अनिश्चित आर्थिक वातावरण में लचीला बनाने के लिए अपने कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को मजबूत करने की जरूरत होगी।”
रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि बैंकों को अपने आईटी बुनियादी ढांचे के उन्नयन और ग्राहक सेवाओं में सुधार को प्राथमिकता देनी होगी, साथ ही ऐसे समय में अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करना होगा, जब डिजिटल भुगतान परिदृश्य में तेजी से तकनीकी प्रगति हो रही है और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र में नए प्रवेशकों का उदय हो रहा है।
“बैंकिंग की बदलती प्रकृति – विशेष रूप से प्रौद्योगिकी का बढ़ता उपयोग – एक समावेशी और साउंड बैंकिंग क्षेत्र के लिए चुनौतियों के साथ-साथ अवसर भी प्रस्तुत करता है। नियामक और पर्यवेक्षी कार्य की गति बनाए रखने की जरूरत है।”
इसके अलावा, आरबीआई ने कहा कि जहां देश में क्रेडिट ऑफटेक मंद रहा, वहीं देनदारियों के पक्ष में बढ़ी हुई जमा वृद्धि (डिपोजिट ग्रोथ) परिसंपत्तियों में निवेश बढ़ने से मेल खाती है।
