नवउदारवादी शिकंजे में आजादी और गांधी

अब गांधी की हत्या की बात लें। सेकुलर, खास कर कम्युनिस्ट, गांधी की हत्या का रणनीतिक इस्तेमाल भले ही करते हों, उनके विचारों की हत्या करने में कांग्रेस के साथ सबसे आगे रहे हैं। आजादी के संघर्ष के दौर में ही उन्होंने गांधी को बूज्र्वा, पूंजीपतियों क दलाल, प्रतिक्रियावादी, साधारण जनता के स्तर पर उतर कर बात करने वाला, अंधविश्वास फैलाने वाला आदि कहना शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने आजादी के बाद गांधी को पहले पार्टी और फिर परिवार की सत्ता की ढाल बना दिया। नरसिम्हाराव और मनमोहन सिंह ने नवउदारवाद को गांधी के ‘सपने’ के साथ जोड़ दिया। अब भाजपा वह काम कर रही है। मौजूदा दलित-कोप गांधी पर है ही। इच्छास्वातंत्र्यवादी सब कुछ स्थगित करके पहले गांधी को निपटाना चाहते हैं। जब से ‘पिछड़ा विमर्श’ ने जोर पकड़ा है, गांधी उनके पहले निशाने पर आ गए हैं। पिछड़ा विमर्शकार अगर अति उत्साही हुआ तो कहेगा कि गांधी नहीं होता, तो ब्राहम्णवाद कब का खत्म हो जाता! यानी गांधी को होना ही नहीं चाहिए था। अंध गांधी-विरोध की यह पराकाष्ठा है कि उनकी हत्या के बाद की समस्याओं के लिए भी उन्हें दोषी ठहराया जाता है। इधर बुद्धिजीवियों के स्तर पर जो कम्युनिस्ट-दलित-इच्छास्वातंत्र्यवादी एका बन रहा है, उसके मूल में तीनों का गांधी-विरोध है। हालांकि इस एका का एक परिणाम अंबेडकर को नवउदारवादी हमाम में खींचने में निकलता है। मुसलमानों में गांधी का सम्मान अभी बना हुआ है। लेकिन कट्टरता के दौर में वह ज्यादा दिनों तक नहीं बना रहेगा। आजादी की तरह गांधी की कद्र भी देश में नहीं बची है। फिर क्यों लोग गांधी की हत्या के लिए आरएसएस का विरोध करेंगे?

हालांकि किंचित विषयांतर होगा, गांधी की हत्या पर थोड़ी चर्चा और करते हैं। गांधी की हत्या की कई व्याख्याएं हुई हैं। निस्संदेह उनमें लोहिया की व्याख्या अभी तक सबसे अहम है। गांधी की हत्या की उस तरह की व्याख्याओं की अब प्रासंगिकता नहीं बची है। एक साधारण व्याख्या यह हो सकती है कि भारत-विभाजन की घटना के चलते गांधी की हत्या हुई। भारत विभाजन में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। उस घटना के चलते अगर एक गांधी भी मारे गए, तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ा। आजादी के जश्न को छोड़ कर वे दंगाग्रस्त इलाकों में घूम रहे थे। वहां कोई दंगाई कुछ दिन पहले ही नाथूराम गोडसे का काम पूरा कर सकता था। गांधी की हत्या करने वाले को अदालत से सजा मिल गई; कानून की भाषा में गांधी को न्याय मिल गया। सरकार ने पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनकी शवयात्रा निकाली और भव्य समाधि का निर्माण किया, जहां दुनिया के नेता आकर श्रद्धांजलि देते हैं। कांग्रेस ने गांधी का सरकारीकरण करके उनके अनुयायियों के लिए भी कई मठों का निर्माण कर दिया। जबकि विभाजन के चलते हत्या, बलात्कार, तबाही झेलने वाले करोड़ों लोगों को कोई न्याय नहीं मिला। गांधी, जब तक जीवित थे, खुद इस व्यथा को झेलते थे। लिहाजा, गांधी की हत्या की बार-बार चर्चा का औचित्य नहीं है। बल्कि उनकी हत्या में दोतरफा तसल्ली पाई जा सकती है। पहली, सकारात्मक तसल्ली यह कि गांधी ने उस समय के नेतृत्व के (भारत विभाजन के) खूनी पाप को अपने प्राणों की बलि देकर कुछ न कुछ धोने का काम किया। दूसरी, नकारात्मक तसल्ली यह कि बड़े नेताओं में से कम से कम एक विभाजन की त्रासदी का शिकार हुआ।

निष्कर्षतः कह सकते हैं कि आरएसएस के आजादी-द्रोह का उद्घाटन करने वाला सेकुलर खेमा खुद आजादी की सच्ची चेतना से परिचालित नहीं है। गांधी की हत्या पर आरएसएस को घेरते वक्त भी उसका गांधी के प्रति सम्मान नहीं होता। आरएसएस से सीख कर बदनाम करने की जो शैली एनजीओ सरगना केजरीवाल ने चलाई है, सेकुलर खेमा उसी तर्ज पर आरएसएस को बदनाम करके सत्ता हथियाना चाहता है। यह शैली आजादी और गांधी दोनों की गरिमा गिराने वाली है।

क्या सेकुलर खेमे द्वारा आरएसएस के विरोध से सांप्रदायिकता रुकती या कम होती है? इसकी पड़ताल इसलिए जरूरी है कि सेकुलर खेमे का कहना रहता है कि नवसाम्राज्यवाद की चुनौती से बाद में निपट लेंगे, सांप्रदायिकता से पहले लड़ना जरूरी है। यह सही है कि सेकुलरवादी सांप्रदायिक आरएसएस-भाजपा के पक्के विरोधी हैं। यह अच्छी बात है। लेकिन वे कांग्रेस से लेकर केजरीवाल तक की सांप्रदायिकता के विरोधी नहीं हैं। एक तरफ भाजपा है, जिसका जनाधार इस बार के आम चुनाव के नतीजों के आधार पर अगर एक चौथाई मान लिया जाए, तो बाकी तीन- चौथाई की सांप्रदायिकता को पोसना पूरे समाज को सांप्रदायीकरण की प्रक्रिया में शामिल करना है। हमने पिछले 20 सालों में सेकुलर खेमे की सांप्रदायिक राजनीति के खतरे को कई बार रेखांकित किया है। यहां केवल दो उदाहरण देखे जा सकते हैं।

केंद्र में भाजपा की बहुमत सरकार बनने के बाद दिल्ली में भाजपा को बुरी तरह परास्त करके जब केजरीवाल की सरकार बनी तो सेकुलर खेमे की खुशी का वारापार नहीं रहा। कई कम्युनिस्ट साथी कई सप्ताह तक थिरक-थिरक कर चलते थे। कम्युनिस्टों के दाएं हाथ में कांग्रेस और बाएं हाथ में केजरीवाल है। केजरीवाल विदेशी धन लेकर लंबे समय से ‘समाज सेवा’ के प्रोफेशन में थे। उस दौरान उन्होंने 1984 के सिख-विरोधी दंगों, 1992 के बाबरी मस्जिद ध्वंस, 2002 के गुजरात कांड जैसी जघन्यतम सांप्रदायिक घटनाओं पर मुंह नहीं खोला। केजरीवाल के एनजीओ-गुरु अन्ना हजारे ने भी, जिन्होंने जंतर-मंतर से पहली प्रशंसा मोदी की की, जिसके प्रति मोदी ने उन्हें आभार का पत्र लिखा। रामदेव, श्री श्री रविशंकर जैसे धर्म, ध्यान, अध्यात्म, योग, आयुर्वेद आदि का व्यापार करने वाले तत्व उनके हमजोली थे। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की व्यवस्था का काम आरएसएस के जिम्मे था। आम आदमी पार्टी बनी तो उसमें सांप्रदायिक व लुंपेन तत्वों की भरमार थी। जब पश्चिम उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक दंगों की आग से जल रहा था, तब केजरीवाल दिल्ली फतह होने पर हवन की अग्नि प्रज्चलित करके ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। बनारस में चुनाव लड़ कर उसने मोदी की जीत सुनिश्चित की। इसके लिए बाबा विश्वनाथ का दर्शन और गंगाजी में डुबकी लगा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। (यह चिंता का विषय है कि चुनाव संहिता लागू होने के बाद उम्मीदवारों के धार्मिक कर्मकांड में शामिल होने पर चुनाव आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द नहीं की जाती।)

जब दिल्ली में दोबारा चुनाव हुए तो शहर में सांप्रदायिक तनाव फैला था। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के चुनाव प्रसारण में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रसारणों में दिल्ली शहर में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिशों का प्रमुखता से जिक्र था। साथ ही सांप्रदायिक ताकतों को चुनाव में परास्त करने की अपील थी। भाजपा और आम आदमी पार्टी के प्रसारण में शहर में होने वाली सांप्रदायिक घटनाओं पर एक शब्द भी नहीं था। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलने की आगे बढ़ कर सहर्ष स्वीकृति दी। मोदी के साथ मिल कर श्री श्री रविशंकर का मजमा जमाया। देश के अल्पसंख्यकों की स्थिति पर तैयार की गई सच्चर समिति की रपट को आए इस साल नवंबर में 10 साल हो जाएंगे। भाजपा और आम आदमी पार्टी को छोड़ कर सभी छोटे-बड़े दलों ने समय-समय पर इस रपट को लागू करने की घोषणा की है। …. यह आलोचना नहीं, केवल कुछ तथ्य हैं जो हम पहले भी कई बार विस्तार से रख चुके हैं। ध्यान दिया जा सकता है कि पुराने सेकुलर नेताओं का सांप्रदायिक राजनीति करने का ढेट (हिम्मत) खुलते-खुलते खुला। लंबे समय तक एक हद तक उन्होंने जनसंघ/भाजपा पर धर्मनिरपेक्षता का दबाव भी बना कर रखा। लेकिन केजरीवाल और उसकी मंडली किसी राजनीतिक विचारधारा, संगठन या संघर्ष से गुजर कर नहीं आए हैं। उनके लिए सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता में भेद नहीं है। सत्ता हथियाने के लिए जो सीढ़ी काम आ जाए!

दूसरा उदाहरण बिहार का है जहां भाजपा की पराजय पर सेकुलर खेमा तुमुलनाद कर उठा कि ‘जनता ने सांप्रदायिक और ब्राहम्णवादी ताकतों को पटखनी दे दी है’। यहां विस्तार में जाए बगैर कुछ तथ्य देखे जा सकते हैं। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी 16 सालों तक आरएसएस/भाजपा के साथ रहे। 2002 में गुजरात में मुसलमानों के राज्य-प्रायोजित नरसंहार के समय भी यह साथ बना रहा। उस बीच बिहार की बहुत हद तक सेकुलर जमीन में सांप्रदायिकता के बीज बोने का श्रेय जनता दल यूनाइटेड को जाता है। जदयू के वरिष्ठ नेता एनडीए के संयोजक थे। उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ने के फैसले का विरोध किया। लिहाजा, सेकुलर खेमे का यह तर्क कि नवसाम्राज्यवाद से बाद में निपट लेंगे, सांप्रदायिकता से पहले लड़ना है, भ्रमित करने वाला है। इससे सांप्रदायिकता पर न रोक लगती है, न वह कम होती है।

सेकुलर खेमा जिस नवउदारवाद पर बाद में रोक लगाने की बात करता है, क्या भाजपा के सत्ता में नहीं रहने पर वह ऐसा करेगा? क्या उसकी यह नीयत और पक्का संकल्प है? आज की भारतीय राजनीति का यह यक्ष प्रश्न है। इसके उत्तर के बगैर जो राजनीति की जाती है, वह अवैध है, जिसे शिष्ट भाषा में सत्ता की राजनीति कहते है। नवउदारवादी दायरे के भीतर सत्ता की राजनीति सांप्रदायिक खेमा करता है या सेकुलर खेमा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। आज के राजनीतिक परिदृष्य पर सरसरी नजर डालने से ही यक्ष प्रश्न का उत्तर निकल आता है। वर्तमान राजनीति के जो एक्टिव प्लेयर हैं, यानी जिन्हें कम-ज्यादा मुख्यधारा मीडिया कवर करता है, उनकी भूमिका और दिशा नवउदारवादी है। हमने करीब पांच साल पहले कहा था कि संघ की कोख से पैदा मोदी सारी कवायद के बावजूद गुजरात में ही छटपटा कर दम तोड़ सकते हैं। लेकिन कारपोरेट ने उनकी पीठ पर हाथ रखा; वे पीएम हाउस में पहुंच गए। केजरीवाल सीधे कारपोरेट की कोख की पैदाइश हैं। तीसरी शक्ति कही जाने वाले नेताओं पर केंद्रीय स्तर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अपने सामाजिक आधार के चलते वे देश को नवउदारवाद के रास्ते पर कांग्रेस और भाजपा की तरह तेजी से लेकर नहीं चल सकते। इसीलिए कारपोरेट ने अपना नया नेता खड़ा किया है। उसकी पीठ पर सेकुलर खेमे के पहले से मैगसेसे पुरस्कार घराना सहित कारपोरेट घरानों और देश-विदेश के एनजीओ तंत्र का हाथ है। कांग्रेस तक तो गनीमत थी; जिस तरह से सेकुलर खेमा केजरीवाल के साथ जुटा है उससे नीयत और संकल्प तो छोड़िए, उसकी राजनीतिक समझदारी ही संदेह के घेरे में आ जाती है। वह इधर फिर से काफी खुश हुआ है कि केजरीवाल ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति में मोदी को पछाड़ दिया है। राजनीतिक दिवालिएपन की पराकाष्ठा पूरी हो जाती है, जब सेकुलर खेमा मोदी के बरक्स केजरीवाल में देश का प्रधानमंत्री देखने लगता है।

यह सही है कि पिछले करीब तीन दशकों के नवउदारवादी शिकंजे को तोड़ना बहुत कठिन, बल्कि नामुमकिन-सा हो गया है। यह कठिन स्थिति बनने में वैश्विक दबावों की भी बड़ी भूमिका है। ऐसे में लगता नहीं कि इस जटिल समस्या का जल्दी कोई समाधान निकाला जा सकता है। सेकुलर खेमा कह सकता है कि नवउदारवादी दायरे के भीतर राजनीति करना आज की मजबूरी है। वह यह भी कह सकता है, बल्कि कहता है कि भीतर जाए बगैर शिकंजे को नहीं काटा जा सकता। वह भीतर रह कर की गईं अपनी उपलब्धियां भी गिनाता है, जैसे सूचना अधिकार कानून, मनरेगा, आदिवासी जंगल अधिकार कानून, भूमि अधिग्रहण कानून आदि। लेकिन जिन नेताओं को कारपोरेट दायरे के भीतर राजनीति करनी है, जिन बुद्धिजीवियों को संस्थान चलाने हैं, जिन लेखकों-कलाकारों को पुरस्कार लेने हैं, जिन विशेषज्ञों/एनजीओ वालों को सरकारों के सलाहकार बनना है, समितियों में रहना है, जिन अभिनेताओं/खिलाड़ियों को ब्रांड एंबेसडर बनना है – उन्हें कहना चाहिए कि इस तरह की दिखावटी राहतों के साथ नवउदारवादी व्यवस्था जारी रहेगी। जिसका सीधा अर्थ है विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कारपोरेट घरानों के डिक्टेट इसी तरह चलेंगे; डुंकेल से लेकर भारत-अमेरिका परमाणु करार जैसे देश की संप्रभुता को गिरवीं रखने वाले समझौते होते रहेंगे; सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश जारी रहेगा; शिक्षा से रक्षा तक समस्त सेवाओं का निजीकरण होगा; खुदरा क्षेत्र में कारफर, टेस्को जैसी विदेशी कंपनियां अपना व्यापार फैलाएंगी; बड़े बिजनेस घरानों का कर्ज माफ किया जाता रहेगा; प्राकृतिक संसाधनों की लूट चलेगी, नगरों-गांवों की डूब और वाशिंदों का विस्थापन जारी रहेगा; किसान और छोटे उद्यमी आत्महत्या करते रहेंगे; बेरोजगारों की फौज की गिनती नहीं रहेगी; जमीन और श्रम की लूट और तेज होगी; आर्थिक विषमता की खाई का कोई अंत नहीं रहेगा; पांच सौ के आगे और ज्यादा स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे; नागरिक गरिमा/नागरिक सुरक्षा/नागरिक अधिकारों/अभिव्यक्ति की आजादी की कानूनी गारंटी नहीं रहेगी; नागरिक जीवन में पुलिस/सुरक्षा बलों/माफियाओं का दखल बढ़ता जाएगा …। हमारे नागरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक जीवन को कारपोरेट कंपनियों के मातहत करने वाली यह सूची जितना चाहो लंबी हो सकती है।

कारपोरेट को दोष देना बेकार है। उसे सांप्रदायिक भाजपा से प्रेम नहीं है। वह पिछले तीन दशकों से नेताओं/पार्टियों को उलट-पलट कर देख रहा है। पिछले तीन दशकों में तैयार हुए नागरिक समाज को भी। अगर उसे पक्का भरोसा हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में नवउदारवाद को खुली छूट रहेगी, वह खुद भाजपा को सत्ता में नहीं आने देगा। उसे यह भरोसा सेकुलर खेमे के बूते ही होगा। नवसाम्राज्यवादी गुलामी से लड़ने वाली सच्ची चेतना को हमेशा हाशिए पर धकेलने का काम उसी (सेकुलर खेमे) के जिम्मे रहना है। कम्युनल खेमे में वह ताकत नहीं है।