ट्रेड यूनियनों के आंदोलन में उठा रेहड़ी पटरी वालों की समस्या का मुद्दा

मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नोएडा विकास प्राधिकरण के कार्यालय को सौंपा 

द न्यूज 15 

नोएडा। देश भर के संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के साथ ही स्वरोजगारी पथ विक्रेता भी हडताल में हिस्सेदारी कर नोएडा विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर प्रर्दशन कर अपनी लम्बित माँगों/समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न माँगों से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि  विक्रेता, जहाँ अपना रोजगार कर रहे हैं, उन्हें वहीँ पर या उसके आस-पास प्रत्येक सेक्टर में वेन्डिग जौन बनाकर रोजगार करने की समुचित जगह दी जाये। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष-2018 के आवेदनकर्ता, जिनका अभी तक सर्वे/ड्रा नही हुआ है। उनका मौके पर सर्वे/ड्रा शीध्र करवाया जाये और जो पथ विक्रेता वर्ष-2018 में आवेदन नही कर पाये थे। उनका मौके पर सर्वे/सत्यापन करके उनसे आवेदन लेकर लाईसेंस देकर समुचित जगह दी जाये। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पथ विक्रेता के सभी संगठनों, एशोसिएशनों व यूनियनो से एक-एक प्रतिनिधि को लेकर नगर पथ विक्रेता समिति का स्थायी रूप से गठन कर टी0वी0सी0 कमेटी को सभी अधिकार दिये जाये। यह कि गाॅव कालोनी/सेक्टर में लगने वाले दैनिक/सप्ताहिक बाजारों को उसी स्थान या उसके नजदीकी स्थान पर सामूहिक रूप से ही स्थानान्तरित किया जाये। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक सेक्टर में 5 से लेकर 20 वेन्डर्स को वैन्डिग जोन में जगह दी जाये, जिससे कि वैडर्स का कार्य भी अच्छी तरह से चल सके और उक्त के साथ ही वैन्डिग जौन में पक्का, फर्श, बिजली, पानी साफ सफाई आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्द्ध करायी जाये। ज्ञापन में कहा गया है कि यह कि जब तक सभी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण कर लाईसेंस देकर जगह नही दी जाती है और वैन्डिग जोन बनाने की प्रकिया पूरी नही होती है। तब तक अतिक्रमण के नाम पर पथ विक्रेताओं को परेशान कर उत्पीडन व उजाडना बंद कर, उन्हें रोजगार करने दिया जाये और अवैध वसूली पर रोक लगाते हुए भष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम की जाये। ज्ञापन में कहा गया है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनयम-2008 के अन्र्तगत पथ विक्रेता बोर्ड का गठन कर समाजिक सुरक्षा देने के साथ ही लम्बे संघर्षो व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद बने पथ विक्रेता अधिनियम-2014 का पालन सुनिश्चित कर पथ विक्रेता की जीविका को पूर्ण संरक्षण दिया जाये और सभी कामगारो का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाये। ज्ञापन में कहा गया है कि  पथ विक्रेताओ को दुकान लगाने हेतु प्राधिकरण द्वारा घोषित किराये की धनराशि को कम कर लखनऊ के बराबर किया जाए और एडवंास लेने के प्राविधान को समाप्त किया जाए एंव विकलांग, वृद्ध, विधावा व बेसहारा पथ विक्रेताओं को निशुल्क लाईसेंस दिये जाये।
ज्ञापन में कहा गया है कि लाकडाऊन/अनलाॅंक की अवधि का प्राधिकरण द्वारा लिया जाने वाला शुल्क/किराया माँफ कर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मदद अभी तक जिन पथ विक्रेताओं को नही मिली है उन्हें दिलवाने के साथ ही प्रधानमंत्री आत्म निर्भर योजना की धनराशि को बढाकर रू0 25,000/- किया जाये। ज्ञापन में कहा गया है कि यह कि सर्वे व जगह का आवटंन एवं वेंडिग जोन बनाने में हुई त्रुटि को ठीक कर उक्त सन्दर्भ में की गई सभी शिकायतों का संज्ञान लेकर निस्तारण किया जाये। यह कि मिट्टी के बर्तन बेचने वाले स्वरोजगारियो को मुख्यमंत्री माटी कला योजना-2021 के तहत कुम्हार कला को बचाए रखने व उन्हें सामाजिक सुरक्षा दिये जाने के लिए नई पाॅंलिसी बनायी जाये। मांग की गई है कि यह कि सेक्टर-59 नोएडा मैट्रो स्टेशन पर बाजार के वैडर्स/ग्राहको एवं औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों का जनहित में ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द फुटओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाये तथा जब तक स्थाई रूप से फुट ओवर ब्रिज का निमाण नही होता है तब तक के लिए बन्द किए गये कट को पैदल यात्रियों के आवागमन के लिए खुलवाया जाये। मांग की गई है कि यह कि ग्रेटर नोएडा में वैन्डिग जौन बनाने के कार्य में तेजी लाते हुए श्रम कानूनों में किए गये सभी मजदूर संशोधन वापस लिये जाये तथा मजदूरों के लिए सस्ते आवास देने की नीति बनाई जाये और गाॅव व गाॅव की विस्तारत आवादियों में मूलभूत सुविधाए उपलब्ध कराई जाये।