अब अमेरिका में नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा दूसरे देशों को, सबसे अधिक प्रभावित होंगे भारतीय

फीस की वृद्धि: अब कंपनियों को प्रत्येक H-1B वर्कर के लिए सालाना 100,000 डॉलर देना होगा। यह टेक, फाइनेंस और हेल्थकेयर जैसे सेक्टर्स को प्रभावित करेगा, जहां H-1B वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है।
उद्देश्य: ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह अमेरिकी वर्कर्स को प्राथमिकता देने और विदेशी वर्कर्स के जरिए वेतन दबाने को रोकने के लिए है। वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा, “अमेरिकंस को ट्रेन करें, विदेशियों को न लाएं जो नौकरियां छीनें।”
अन्य कदम: ट्रंप ने एक “गोल्ड कार्ड” वीजा प्रोग्राम भी लॉन्च किया, जिसमें असाधारण योग्यता वाले विदेशी 1 मिलियन डॉलर (लगभग 8.8 करोड़ रुपये) देकर फास्ट-ट्रैक वीजा पा सकेंगे। एक “प्लेटिनम कार्ड” पर भी काम चल रहा है, जो 5 मिलियन डॉलर का होगा।

IT सेक्टर पर झटका: भारत H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी है (71% वीजा भारतीयों को मिलते हैं)। TCS, Infosys जैसी कंपनियां और Amazon, Google जैसी US फर्म्स पर असर पड़ेगा। अमेज़न के पास ही 10,000 से ज्यादा H-1B वर्कर्स हैं।  छोटी कंपनियां या स्टार्टअप्स अब भारतीय टैलेंट हायर करने से हिचकिचाएंगी।
लॉटरी सिस्टम प्रभावित: सालाना 85,000 H-1B वीजा लॉटरी से मिलते हैं। फीस बढ़ने से आवेदन कम हो सकते हैं, लेकिन योग्य उम्मीदवारों को फायदा मिल सकता है।
कानूनी चुनौतियां: विशेषज्ञों का कहना है कि यह फीस अदालतों में चुनौती का सामना कर सकती है, क्योंकि यह कानूनी आव्रजन को सीमित करती है। ट्रंप की “अमेरिका फर्स्ट” नीति का यह हिस्सा है, जो पहले टर्म में भी H-1B पर सख्ती दिखा चुका था। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, जैसे भारतीय IT कंपनियों की प्रतिक्रिया, तो बताएं!