TN15
डॉ. सत्यवान सौरभ
किसी भी राष्ट्र की वास्तविक ताकत उसके विशाल भवनों, चौड़ी सड़कों, ऊँची इमारतों या आर्थिक विकास दर से नहीं मापी जाती। किसी देश की सबसे बड़ी शक्ति उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा ही वह आधार है जिस पर सभ्यता, संस्कृति, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति का पूरा ढाँचा खड़ा होता है। यदि शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो समाज मजबूत होगा; यदि शिक्षा कमजोर होगी तो उसका प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों तक दिखाई देगा।
भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सरकारी विद्यालय केवल पढ़ाई के केंद्र नहीं हैं, बल्कि सामाजिक समानता के सबसे बड़े संस्थान भी हैं। यहाँ किसान का बेटा, मजदूर की बेटी, दुकानदार का बच्चा और सरकारी कर्मचारी का पुत्र एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यही वह व्यवस्था है जो समाज में समान अवसर की भावना को जन्म देती है। यदि यह व्यवस्था कमजोर पड़ती है, तो शिक्षा धीरे-धीरे आर्थिक क्षमता पर निर्भर हो जाती है और समाज दो हिस्सों में बँटने लगता है—एक वह जो महँगी शिक्षा खरीद सकता है और दूसरा वह जिसे सीमित अवसरों से ही संतोष करना पड़ता है।
आज दुर्भाग्य से यह धारणा तेजी से फैल रही है कि अच्छी शिक्षा केवल निजी विद्यालयों में ही मिल सकती है। अंग्रेज़ी माध्यम को गुणवत्ता का पर्याय मान लिया गया है। अभिभावक अपनी आय का बड़ा हिस्सा निजी विद्यालयों की फीस, परिवहन, पुस्तकों और अन्य खर्चों पर लगाने को मजबूर हैं। दूसरी ओर, सरकारी विद्यालयों के प्रति उदासीनता बढ़ी है। यह प्रवृत्ति केवल शिक्षा का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन का भी प्रश्न है।
यह सच है कि कुछ सरकारी विद्यालय संसाधनों, शिक्षकों की कमी या प्रशासनिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि देश के हजारों सरकारी विद्यालय उत्कृष्ट परिणाम दे रहे हैं। अनेक सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी प्रशासनिक सेवाओं, सेना, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, खेल और शोध जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं। समस्या पूरे सरकारी तंत्र की नहीं, बल्कि उसकी असमान गुणवत्ता, सार्वजनिक धारणा और निरंतर सहयोग की कमी की भी है।
शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाना, सही और गलत में अंतर करना सिखाना, संविधान के प्रति सम्मान विकसित करना और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव जगाना भी है। यदि शिक्षा केवल परीक्षा और अंकों तक सीमित हो जाए तो वह अधूरी शिक्षा है। संस्कार, सहिष्णुता, अनुशासन, सहयोग और संवेदनशीलता जैसे मूल्य भी शिक्षा का अभिन्न हिस्सा हैं।
सरकारी विद्यालयों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं। विविध सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों का एक साथ पढ़ना लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है। बच्चे एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझते हैं, विविधता का सम्मान करना सीखते हैं और सामाजिक समरसता विकसित होती है। इसके विपरीत यदि शिक्षा पूरी तरह आर्थिक वर्गों में बँट जाएगी तो सामाजिक दूरी भी बढ़ेगी।
आज अपराध, नशाखोरी, हिंसा, साइबर अपराध और सामाजिक असहिष्णुता जैसी समस्याओं पर गंभीर चर्चा होती है। इन समस्याओं के अनेक कारण हैं—बेरोज़गारी, सामाजिक असमानता, पारिवारिक विघटन, अवसरों की कमी और मूल्य-आधारित शिक्षा का अभाव। यह कहना उचित नहीं होगा कि इन सभी समस्याओं का कारण केवल शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि एक मजबूत, समावेशी और मूल्य-आधारित शिक्षा व्यवस्था इन चुनौतियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
इसीलिए सरकारी विद्यालयों को केवल भवन, कमरे और फर्नीचर के रूप में नहीं देखना चाहिए। वे सामाजिक परिवर्तन के केंद्र हैं। यदि इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित शिक्षक और समुदाय का सहयोग मिलेगा तो उनका प्रभाव केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे समाज पर पड़ेगा।
अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि यदि निजी विद्यालय बेहतर हैं तो लोग सरकारी विद्यालयों की चिंता क्यों करें? इसका उत्तर बहुत सरल है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था कमजोर होने का प्रभाव अंततः पूरे समाज पर पड़ता है। जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल कुछ लोगों तक सीमित रह जाती है, तब अवसरों की असमानता बढ़ती है। असमानता बढ़ने पर सामाजिक तनाव, आर्थिक विषमता और असंतोष भी बढ़ते हैं। इसलिए सरकारी विद्यालयों की मजबूती केवल गरीबों का नहीं, बल्कि पूरे समाज का हित है।
ग्रामीण भारत में सरकारी विद्यालयों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। अनेक गाँवों में यही एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ बच्चों को शिक्षा का अवसर मिलता है। यदि इन विद्यालयों की गुणवत्ता बेहतर होगी तो गाँवों से पलायन कम होगा, स्थानीय प्रतिभाएँ आगे आएँगी और ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी। इसके विपरीत यदि ग्रामीण शिक्षा कमजोर होगी तो उसका प्रभाव रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास तक दिखाई देगा।
शिक्षक इस पूरी व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। समाज को चाहिए कि वह शिक्षकों के प्रति सम्मान का वातावरण बनाए। साथ ही शिक्षकों का दायित्व भी है कि वे केवल पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित न रहें, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएँ। एक प्रेरित शिक्षक कई पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है।
अभिभावकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। विद्यालय केवल शिक्षकों के भरोसे नहीं चल सकते। यदि माता-पिता नियमित रूप से विद्यालय जाएँ, शिक्षकों से संवाद करें, बच्चों की पढ़ाई में रुचि लें और विद्यालय की गतिविधियों में भाग लें, तो शिक्षा का स्तर स्वतः बेहतर होगा। विद्यालय और परिवार का सहयोग ही सफल शिक्षा की कुंजी है।
स्थानीय समाज, पंचायतें, पूर्व विद्यार्थी, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि भी सरकारी विद्यालयों के विकास में भागीदार बन सकते हैं। पुस्तकालय, खेल सामग्री, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, करियर मार्गदर्शन और डिजिटल संसाधनों जैसी अनेक पहलें सामुदायिक सहयोग से संभव हैं। जब पूरा समाज विद्यालय को अपना समझता है, तब विद्यालय भी समाज का गौरव बन जाता है।
सरकारों की जिम्मेदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति, आधुनिक प्रयोगशालाएँ, डिजिटल कक्षाएँ, पुस्तकालय, खेल सुविधाएँ, सुरक्षित भवन, स्वच्छ पेयजल और नियमित प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करनी होंगी। शिक्षा पर किया गया व्यय खर्च नहीं, बल्कि भविष्य में किया गया निवेश होता है।
नई शिक्षा नीति ने भी मातृभाषा, कौशल विकास, समग्र शिक्षा और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण पर बल दिया है। सरकारी विद्यालय इस दृष्टि को सबसे प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं, क्योंकि वे समाज की वास्तविक आवश्यकताओं के सबसे निकट हैं। यदि इन विद्यालयों को पर्याप्त संसाधन और सामाजिक विश्वास मिले तो वे राष्ट्रीय विकास की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं।
हमें यह भी समझना होगा कि अंग्रेज़ी भाषा सीखना उपयोगी है, लेकिन शिक्षा का अर्थ केवल अंग्रेज़ी माध्यम नहीं है। ज्ञान, तर्कशक्ति, वैज्ञानिक सोच, नैतिकता और रचनात्मकता किसी एक भाषा की बपौती नहीं हैं। मातृभाषा में मजबूत आधार और अन्य भाषाओं का ज्ञान—दोनों मिलकर विद्यार्थियों को अधिक सक्षम बनाते हैं।
आज आवश्यकता दोषारोपण की नहीं, बल्कि सहभागिता की है। केवल सरकार को दोष देने या केवल शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराने से समाधान नहीं निकलेगा। शिक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। सरकार, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी और समाज—सभी को अपनी-अपनी भूमिका निभानी होगी।
यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ संवेदनशील, शिक्षित, संस्कारी और जिम्मेदार नागरिक बनें, तो हमें सरकारी विद्यालयों को मजबूत बनाना ही होगा। यह केवल शिक्षा का प्रश्न नहीं, बल्कि लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, समान अवसर और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का प्रश्न भी है।
सरकारी विद्यालय बचाना किसी एक वर्ग का अभियान नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का दायित्व है। जब सरकारी विद्यालय मजबूत होंगे, तब शिक्षा मजबूत होगी; शिक्षा मजबूत होगी तो संस्कार मजबूत होंगे; संस्कार मजबूत होंगे तो संस्कृति सुरक्षित रहेगी; और जब संस्कृति सुरक्षित रहेगी, तभी राष्ट्र का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।
सरकारी विद्यालयों की घंटी केवल कक्षा शुरू होने का संकेत नहीं देती, बल्कि वह एक ऐसे भारत की आशा जगाती है जहाँ हर बच्चे को समान अवसर मिले, हर परिवार को शिक्षा का विश्वास मिले और हर नागरिक को अपने देश के भविष्य पर गर्व हो। इसलिए आइए, सरकारी विद्यालयों को केवल सरकार का नहीं, अपना विद्यालय मानें। क्योंकि यदि सरकारी स्कूल बचेंगे, तो शिक्षा भी बचेगी, संस्कार भी बचेंगे और हमारी साझा संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी।
