Special on Poona Pact Day : पूना पैक्ट और उसके प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने की दलित राजनीति

एस आर दारापुरी

1932 का पूना पैक्ट दलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने प्रारंभ में दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि उनका मानना था कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व तभी सार्थक होगा जब दलित अपने ऐसे प्रतिनिधि चुन सकें जो वास्तव में उनके प्रति जवाबदेह हों। पूना पैक्ट ने पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचक मंडल में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की। इससे आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ी, लेकिन इसके साथ एक राजनीतिक समस्या भी उत्पन्न हुई—दलित प्रतिनिधियों को व्यापक मतदाता समुदाय से समर्थन प्राप्त करना पड़ता था और इससे वे प्रभावशाली सामाजिक एवं राजनीतिक समूहों पर निर्भर हो सकते थे।

आज की चुनौती केवल पूना पैक्ट की पुनर्समीक्षा करना नहीं है, बल्कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के भीतर उसके प्रतिकूल राजनीतिक प्रभावों का मुकाबला करना है। मूल प्रश्न यह है कि आरक्षित प्रतिनिधित्व को प्रभावी राजनीतिक शक्ति में कैसे बदला जाए।

सबसे पहले, दलित राजनीति को सामाजिक न्याय, संवैधानिक समानता और आर्थिक परिवर्तन पर आधारित स्वतंत्र राजनीतिक एजेंडा विकसित करना होगा। भूमि और आजीविका, शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, जातीय अत्याचार, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रशासन में प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे इस एजेंडे के केंद्र में होने चाहिए। राजनीतिक समर्थन को स्थायी दलगत निष्ठा के बजाय ठोस नीतिगत प्रतिबद्धताओं और उनके वास्तविक क्रियान्वयन से जोड़ा जाना चाहिए।

दूसरा, दलित राजनीतिक संगठनों को अधिक संगठनात्मक स्वायत्तता विकसित करनी होगी। उम्मीदवारों के चयन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी होनी चाहिए। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए प्रतिनिधियों को, संयुक्त निर्वाचक मंडल से चुने जाने के बावजूद, दलित समुदायों के प्रति जवाबदेह बनाए रखने के लिए उनके विधायी कार्यों की नियमित सार्वजनिक समीक्षा की जा सकती है।

तीसरा, दलित राजनीति को केवल आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। राजनीतिक प्रभाव का निर्माण सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों, स्थानीय निकायों, राजनीतिक दलों, सामाजिक आंदोलनों और नीति-निर्माण संस्थाओं में भी भागीदारी के माध्यम से होना चाहिए। ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्यक, श्रमिक और अन्य वंचित समूहों के साथ दलित–बहुजन राजनीतिक सहयोग व्यापक राजनीतिक सौदेबाजी की क्षमता विकसित कर सकता है, बशर्ते ऐसे गठबंधन स्पष्ट और परस्पर सहमत कार्यक्रम पर आधारित हों और दलित राजनीतिक स्वायत्तता बनी रहे।

चौथा, राजनीतिक शिक्षा और संगठन को दलित राजनीति का स्थायी आधार बनाना होगा। आंबेडकर का “शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो” का संदेश आज भी प्रासंगिक है। केवल चुनावी लामबंदी स्थायी राजनीतिक मुक्ति सुनिश्चित नहीं कर सकती। संवैधानिक शिक्षा, नेतृत्व-विकास, युवाओं की भागीदारी, शोध और नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से एक जागरूक और संगठित राजनीतिक आंदोलन विकसित करना आवश्यक है।

अंततः, दलित राजनीति को प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से आगे बढ़कर संस्थागत जवाबदेही पर जोर देना चाहिए। संवैधानिक संरक्षणों, आरक्षण, अनुसूचित जातियों के लिए बजट, अत्याचार निवारण कानून, शिक्षा और रोजगार संबंधी नीतियों के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी आवश्यक है। निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारों का मूल्यांकन केवल चुनावी भाषणों से नहीं, बल्कि उनके वास्तविक कार्य और उपलब्ध परिणामों के आधार पर होना चाहिए।

इस प्रकार, पूना पैक्ट की समकालीन सीख केवल यह नहीं है कि आरक्षित सीटें अपर्याप्त हैं। गहरी समस्या प्रतिनिधित्व और राजनीतिक स्वायत्तता के संबंध की है। आरक्षण प्रतिनिधित्व का संवैधानिक अवसर प्रदान करता है, लेकिन संगठन, राजनीतिक शिक्षा, सामूहिक सौदेबाजी और जवाबदेही ही प्रतिनिधित्व को वास्तविक शक्ति में बदल सकते हैं।

इसलिए आज की आंबेडकरवादी रणनीति का लक्ष्य “आरक्षित प्रतिनिधित्व से प्रभावी राजनीतिक शक्ति” की ओर बढ़ना होना चाहिए—अर्थात केवल दूसरों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने से आगे बढ़कर ऐसी संगठनात्मक क्षमता विकसित करना, जो राजनीतिक एजेंडा निर्धारित कर सके, सरकारों को प्रभावित कर सके और सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत कर सके।

पूना पैक्ट के बाद उत्पन्न प्रतिनिधित्व और राजनीतिक स्वायत्तता के बीच के अंतर को कम करने के लिए दलित राजनीति की बिंदु कार्ययोजना को चार परस्पर जुड़े स्तंभों में समेटा जा सकता है:

राजनीतिक एजेंडा और नीतिगत स्वायत्तता

दलित राजनीति का पहला स्तंभ एक स्वतंत्र और स्पष्ट राजनीतिक एजेंडा होना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, भूमि और आवास, सामाजिक सुरक्षा, जातीय अत्याचार, प्रशासन में प्रतिनिधित्व तथा दलित महिलाओं के अधिकार इसके प्रमुख विषय हों। प्रत्येक चुनाव से पहले एक दलित–बहुजन जन-चार्टर तैयार किया जाए और सभी राजनीतिक दलों से इन मुद्दों पर लिखित प्रतिबद्धता मांगी जाए।

राजनीतिक गठबंधन स्थायी निष्ठा के बजाय नीतिगत समझौते और जवाबदेही पर आधारित हों। इससे दलित राजनीति किसी दल की चुनावी निर्भरता के बजाय अपनी राजनीतिक सौदेबाजी की क्षमता विकसित कर सकेगी।

संगठन और स्वतंत्र नेतृत्व

दूसरा स्तंभ मजबूत, लोकतांत्रिक और स्वायत्त संगठन है। संगठन की संरचना बूथ से ग्राम/वार्ड, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक विकसित की जाए।

उम्मीदवारों के चयन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी हो तथा युवाओं और दलित महिलाओं के लिए नेतृत्व-विकास कार्यक्रम चलाए जाएँ। राजनीतिक शिक्षा, संविधान, कानून, बजट, स्थानीय शासन और नीति-निर्माण का प्रशिक्षण एक स्थायी प्रक्रिया बने।

इसका उद्देश्य केवल चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार तैयार करना नहीं, बल्कि दीर्घकालीन राजनीतिक नेतृत्व तैयार करना होना चाहिए।

राजनीतिक विस्तार और सामाजिक गठबंधन

तीसरा स्तंभ है आरक्षित सीटों से आगे राजनीतिक विस्तार। दलित राजनीति को केवल आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित न रखकर सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों, पंचायतों, नगर निकायों, विधानसभाओं, संसद, राजनीतिक दलों और नीति-निर्माण संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी बढ़ानी होगी।

ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्यक, श्रमिक, भूमिहीन और अन्य वंचित समूहों के साथ दलित–बहुजन सहयोग विकसित किया जा सकता है। लेकिन गठबंधन स्पष्ट साझा कार्यक्रम पर आधारित हो और दलित राजनीतिक स्वायत्तता सुरक्षित रहे।

इससे आरक्षित प्रतिनिधित्व को व्यापक सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव में बदलने का आधार तैयार होगा।

जवाबदेही,डेटा और जन-निगरानी

चौथा स्तंभ संस्थागत जवाबदेही है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संवैधानिक एवं राजनीतिक निगरानी समितियाँ बनाई जा सकती हैं, जो प्रतिनिधियों के कार्य, आरक्षण की स्थिति, बजट, शिक्षा, रोजगार, अत्याचारों तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करें।

हर वर्ष एक “दलित संवैधानिक जवाबदेही रिपोर्ट” प्रकाशित की जाए। इसमें सरकारों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के वादों तथा वास्तविक उपलब्धियों की तथ्य-आधारित समीक्षा हो।

इस व्यवस्था से राजनीति केवल चुनाव के समय सक्रिय रहने के बजाय निरंतर जन-जवाबदेही की प्रक्रिया बन सकती है।

निष्कर्ष

इन चार स्तंभों को एक सूत्र में इस प्रकार रखा जा सकता है:

स्वतंत्र राजनीतिक एजेंडा → स्वायत्त संगठन और नेतृत्व → व्यापक सामाजिक–राजनीतिक विस्तार → निरंतर जवाबदेही।

इसका अंतिम उद्देश्य “आरक्षित प्रतिनिधित्व से प्रभावी राजनीतिक शक्ति” की ओर बढ़ना है। पूना पैक्ट की ऐतिहासिक सीमाओं का समकालीन उत्तर केवल अधिक प्रतिनिधित्व की मांग नहीं, बल्कि ऐसी राजनीतिक क्षमता का निर्माण है जो एजेंडा निर्धारित करे, गठबंधनों में अपनी शर्तें रखे, प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाए और संवैधानिक अधिकारों को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में बदल सके।