प्रियंका ‘सौरभ’
रूस-यूक्रेन सीमा पर वर्तमान तनाव इस क्षेत्र के लिए एक बड़े सुरक्षा संकट के खतरे का संकेत है। इस संकट में व्यापक संघर्ष में बदलने की क्षमता है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने सीमा पर लगभग 90,000 सैनिकों को जमा किया है, और अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों का कहना है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण कभी भी संभव है। यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के प्रयास कई वर्षों से चल रहे हैं और हाल ही में इसमें तेजी आई है। रूस ने इस तरह के एक कदम को एक “लाल रेखा” घोषित कर दिया है, मास्को अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधनों के बारे में चिंतित है, जो उसके दरवाजे तक फैल रहा है। रूस के इरादों के बारे में जानना और उसका पीछा करने से रोकना आसान नहीं है। यही नही रूस पर प्रतिबंध लगाना उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। फिर भी रूस का आग्रह रहा है कि वह संघर्ष का पक्षधर नहीं है और इसलिए मिन्स्क 2 समझौते में उल्लिखित इसकी शर्तों से बाध्य नहीं है। मई 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कॉउंसिल की बैठक के दौरान, भारत ने यूक्रेन के मुद्दे पर पारंपरिक साझेदार रूस के लिए अपने समर्थन का संकेत दिया। भारत ने राजनीतिक और कूटनीतिक समाधानों की वकालत की है जो इस क्षेत्र के सभी देशों के वैध हितों की रक्षा करते हैं और यूरोप और उसके बाहर दीर्घकालिक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। सभी संबंधितों को स्वीकार्य स्थायी समाधान के लिए शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से ही आगे का रास्ता तय किया जा सकता है।
पिछले नवंबर में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया जिसमें क्रीमिया में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की गई थी और इस मुद्दे पर पुराने सहयोगी रूस का समर्थन किया गया था। भारत ने “क्षेत्र और उसके बाहर दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के लिए निरंतर राजनयिक प्रयासों के माध्यम से स्थिति का शांतिपूर्ण समाधान” का आह्वान किया। विलय के तुरंत बाद, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया जिसमें रूस की निंदा करने की मांग की गई थी।
2020 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जिसमें क्रीमिया में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा करने की मांग की गई थी। भारत की स्थिति काफी हद तक तटस्थता में निहित है और उसने यूक्रेन पर 2014 के बाद की यथास्थिति के लिए खुद को अनुकूलित किया है। रूस के आक्रमण ने भारत पर पश्चिमी गठबंधन और रूस के बीच चयन करने का दबाव डाला।
रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। भारत को रूस के साथ एक मजबूत रणनीतिक गठबंधन बनाए रखना होगा, परिणामस्वरूप भारत रूस को अलग-थलग करने के उद्देश्य से किसी भी पश्चिमी रणनीति में शामिल नहीं हो सकता है। एस-400 के परिणामस्वरूप अमेरिका द्वारा भारत पर काटसा (कॉउंटरिंग अमेरिकास अड़वेर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट) प्रतिबंधों की संभावना है अमेरिका और रूस के बीच एक समझौता चीन के साथ रूस के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। यह भारत को रूस के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने के अपने प्रयासों का विस्तार करने की अनुमति दे सकता है।
यूक्रेन के साथ मुद्दा यह है कि दुनिया तेजी से आर्थिक और भू-राजनीतिक रूप से परस्पर जुड़ी हुई है। रूस-चीन संबंधों में किसी भी सुधार का भारत पर प्रभाव पड़ेगा। इस क्षेत्र में मौजूद मजबूत भारतीय प्रवासियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जिससे हजारों भारतीय छात्रों की जान को खतरा है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ते संघर्ष को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। दोनों देशों को तनाव बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचना चाहिए। अन्य पश्चिमी देशों के साथ अमेरिका द्वारा यूक्रेन और रूस के बीच तनाव को कम करने के लिए राजनयिक चैनलों के माध्यम से शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने का प्रेस तेज़ करना चाहिए।
यूक्रेन को अपने सहयोगियों, फ्रांस और जर्मनी के साथ काम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और रूसी सरकार को अपने प्रॉक्सी के लिए सहायता वापस लेने के लिए राजी करना चाहिए। यूक्रेन में रूसी सैन्य विस्तार को भू-आर्थिक आधार पर रोका जा सकता है जो इस क्षेत्र में विशेष रूप से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन ( नॉरमैंडी प्रारूप जून 2014 में रूस के सैन्य आक्रमण के कारण यूक्रेन में संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए बनाया गया एक राजनयिक समूह है। यह एक अनौपचारिक मंच है जिसे फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूक्रेन द्वारा स्थापित किया गया था। इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध में नॉर्मंडी लैंडिंग से लिया गया है।) के साथ अपने व्यापार को बाधित करेगा जो एक विशेषज्ञ द्वारा बताए गए चल रहे संकट को हल करने का एक तरीका तैयार कर सकता है।
क्षेत्र में शांति के विकास के लिए मिन्स्क II समझौते ( यह एक 13 सूत्री समझौता था जिसमें रूस, यूक्रेन, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के प्रतिनिधि शामिल थे और इस पर 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते का प्रमुख उद्देश्य यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में युद्ध को समाप्त करना था। इस समझौते का उद्देश्य यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहान्स्क के विवादित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए सैन्य और राजनीतिक सुधारों के संबंध में कई कदम उठाना है।) को पुनर्जीवित करने और चल रहे तनाव को दूर करने के लिए यूक्रेन की आंतरिक गड़बड़ी को दुरुस्त करने की आवश्यकता है।
(लेखिका रिसर्च स्कॉलर, कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार हैं)
