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जस्टिस डॉक्टर ने कहा, “आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो ऐसे मामलों को पकड़ सके? अगर कोई अश्लील या अपमानजनक चीज़ डालता है, तो उसे तुरंत पकड़कर हटा दिया जाना चाहिए। यह बहुत ही घटिया बात है। कोई ज़हर उगल रहा है।
यह केस ई-20 को लेकर AI से बने डीपफेक वीडियो को लेकर दायर किया गया था. डीपफेक वीडियो में गडकरी और उनके परिवार को सरकार की E20 इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल पॉलिसी से होने वाले फाइनेंशियल फायदे से गलत तरीके से जोड़ा गया था। गडकरी की पिटीशन में साफ किया गया है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पूरी तरह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय चलाता है, न कि उनका डिपार्टमेंट। केंद्रीय मंत्री ने आपत्तिजनक डिजिटल कंटेंट को तुरंत हटाने के लिए कोर्ट से ऑर्डर मांगा था, साथ ही रेप्युटेशन को हुए नुकसान के लिए ₹11 करोड़ का हर्जाना मांगा। उनके लीगल एक्शन का मकसद आम पब्लिक डिस्कशन को टारगेट करने के बजाय मनगढ़ंत और अपमानजनक कंटेंट होस्ट करने के लिए बड़े सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को जवाबदेह ठहराना है।
