Sahara India Latest News : सहारा इंडिया के क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी से परेशान चल रहे लोगो को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जानकारी यह मिल रही है कि सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में पड़े सहारा इंडिया रियल एस्टेट कोर्पोरशन और हाउसिंग के पैसो में से सुप्रीम कोर्ट ने करीब 5000 करोड़ रूपये की राशि सहारा के क्रेडिट निवेशकों को देने का फैसला किया है।
आपको बता दे कि यह पैसा सहकारिता समिति ने सहारा इंडिया क्रेडिट कोआपरेटिव के अधीन आने वाले सभी निवेशकों के भुगतान के लिए मांगे थे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में भी सहारा पीड़ितों के लिए इस 5000 करोड पर अपने विचार साझा किये थे परंतु बुधवार को हुई सुनवाई में माननीय उच्चतम अदालत ने श्री पिनक पानी मोहंती की PIL पर सुनवाई करते हुए मामले में आदेश सुनाया है, जिसमे उच्चतम अदालत ने सहारा पीड़ितों को देने के लिए 5000 करोड़ के भुगतान के लिए सहकारिता मंत्रालय समेत सेबी को आदेश पारित किया है।
सहकारिता समिति कैसे करेगी निवेशकों का भुगतान
जानकारी के अनुसार यह आदेश पारित होने के बाद ऐसा दर्शाई दे रहा रहा कि सेबी जल्द सहकारिता मंत्रालय को 5000 करोड़ की राशि देने वाला है, जिसके बाद सहकारिता मंत्रालय के आधीन निवेशकों ने जो शिकायत की है, उसके आधार पर सहकारिता मंत्रालय निवेशकों का भुगतान कर सकता है, जिसके लिए निवेशकों का डाटा सहारा से भी माँगा जा सकता है।
