सुप्रीम कोर्ट से लेकर झारखंड CID तक… करोड़ों सहारा पीड़ितों के न्याय की लड़ाई!
नागेंद्र कुमार कुशवाहा
राष्ट्रीय सचिव, विश्व भारती जनसेवा संस्थान
सहारा इंडिया में अपनी जीवनभर की मेहनत की कमाई जमा करने वाले देश के करोड़ों जमाकर्ता आज भी अपने संपूर्ण भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा किया था, किसी ने बेटी की शादी के लिए, तो किसी ने अपने बुढ़ापे का सहारा समझकर अपनी गाढ़ी कमाई निवेश की थी।
लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी भुगतान का सवाल लाखों परिवारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
ऐसे समय में विश्व भारती जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने सहारा पीड़ितों के संपूर्ण भुगतान और न्याय के लिए कानूनी एवं संगठनात्मक संघर्ष का रास्ता अपनाया है।
आइए जानते हैं कि यह लड़ाई किस प्रकार लड़ी जा रही है।
1. माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका संख्या 147/2024
सहारा पीड़ितों के संपूर्ण भुगतान की मांग को लेकर नागेंद्र कुमार कुशवाहा की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 147/2024 दाखिल की गई है।
इस याचिका के माध्यम से सहारा से संबंधित कंपनियों, सहकारी समितियों, जमाकर्ताओं की जमा पूंजी और भुगतान से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी सवाल न्यायालय के समक्ष उठाए गए हैं।
संस्थान के अनुसार, इस मामले में संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य भी सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं।
2. सहारा इंडिया के खिलाफ झारखंड CID में आपराधिक मामले
नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने सहारा इंडिया से जुड़े मामलों में केवल न्यायालय का दरवाजा ही नहीं खटखटाया, बल्कि आपराधिक जवाबदेही से जुड़े मामलों को भी आगे बढ़ाया है।
इस क्रम में झारखंड की रांची CID में दो महत्वपूर्ण कांडों का उल्लेख है:
– कांड संख्या 51/24
– कांड संख्या 22/25
इन दोनों मामलों के माध्यम से सहारा प्रकरण से जुड़े कथित आपराधिक पहलुओं को जांच और कानूनी प्रक्रिया के दायरे में लाने का प्रयास किया गया है।
संस्थान का उद्देश्य है कि मामले से जुड़े तथ्यों की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका कानून के अनुसार निर्धारित हो और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो।
यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से व्यक्तिगत दुश्मनी की नहीं, बल्कि जमाकर्ताओं की मेहनत की कमाई और उनके कानूनी अधिकारों की लड़ाई है।
3. 31 अगस्त 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़े सवाल
सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित 31 अगस्त 2012 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन और जमाकर्ताओं की धनराशि से जुड़े कई गंभीर सवाल संस्थान द्वारा उठाए जा रहे हैं।
नागेंद्र कुमार कुशवाहा का आरोप है कि जिन कंपनियों में जमाकर्ताओं की धनराशि जमा थी, उनके भुगतान के बजाय धनराशि को सहारा क्यू शॉप और विभिन्न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑटो-कन्वर्ट किए जाने का मामला सामने आया।
संस्थान चाहता है कि इन सभी तथ्यों की न्यायिक जांच हो और जमाकर्ताओं को स्पष्ट जवाब मिले।
4. केवल एक कंपनी नहीं, सहारा की सभी संबंधित संस्थाओं का भुगतान
विश्व भारती जनसेवा संस्थान की मांग केवल एक पोर्टल या एक कंपनी तक सीमित नहीं है।
संस्थान निम्नलिखित संस्थाओं से संबंधित पात्र जमाकर्ताओं के संपूर्ण भुगतान का मुद्दा उठा रहा है:
1. सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड।
2. सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।
3. सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड।
4. सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी।
5. हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी।
6. सहारायन ई मल्टीपर्पज यूनिवर्सल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी।
7. सहारा स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी।
संस्थान की मांग है कि सभी पात्र जमाकर्ताओं के दावों का उचित निपटारा हो और किसी भी जमाकर्ता के साथ भेदभाव न किया जाए।
5. 32 हजार सदस्यों की एकजुटता, करोड़ों पीड़ितों की आवाज
आज विश्व भारती जनसेवा संस्थान से लगभग 32 हजार सदस्य जुड़े हुए हैं।
इन सभी का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत भुगतान प्राप्त करना नहीं, बल्कि देश के करोड़ों सहारा पीड़ितों की आवाज को मजबूत करना है।
नागेंद्र कुमार कुशवाहा का मानना है कि जब तक जमाकर्ता संगठित होकर अपनी मांग नहीं रखेंगे, तब तक उनकी समस्याओं को प्रभावी तरीके से सामने लाना मुश्किल होगा।
इसीलिए संस्थान कानूनी लड़ाई, जनजागरूकता, संगठन विस्तार और सदस्यता अभियान के माध्यम से इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहा है।
6. ढोंग और झूठे आश्वासनों से सावधान रहें
सहारा भुगतान के नाम पर अनेक प्रकार के दावे और आश्वासन दिए जाते हैं। जमाकर्ताओं को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो बिना आधिकारिक आदेश या प्रमाण के भुगतान दिलाने का दावा करते हैं।
विश्व भारती जनसेवा संस्थान का संदेश है कि अपने अधिकारों के लिए कानूनी रास्ता अपनाएं, दस्तावेज सुरक्षित रखें और अपुष्ट खबरों पर भरोसा न करें।
7. नागेंद्र कुमार कुशवाहा का संकल्प
नागेंद्र कुमार कुशवाहा का कहना है कि यह संघर्ष किसी पद, प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत लाभ या रोजगार के लिए नहीं है।
यह संघर्ष उन करोड़ों परिवारों के लिए है, जिनकी मेहनत की कमाई वर्षों से फंसी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका संख्या 147/2024, रांची CID के कांड संख्या 51/24 और 22/25 सहित विभिन्न कानूनी प्रयासों के माध्यम से संस्थान अपनी मांगों को आगे बढ़ा रहा है।
हमारी लड़ाई का उद्देश्य स्पष्ट है:
– सहारा के सभी पात्र जमाकर्ताओं का संपूर्ण भुगतान।
– जमा धनराशि से जुड़े सवालों की निष्पक्ष जांच।
– जिम्मेदार व्यक्तियों की कानूनी जवाबदेही।
– प्रत्येक पात्र जमाकर्ता को न्याय।
देश के सभी सहारा पीड़ित साथियों से अपील!
साथियों, आपस में लड़ने से हमारा पैसा वापस नहीं आएगा। एक-दूसरे की आवाज दबाने के बजाय हमें एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी।
विश्व भारती जनसेवा संस्थान के साथ जुड़िए और इस कानूनी एवं सामाजिक संघर्ष को मजबूत बनाइए।
न झुकेंगे, न रुकेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे!
जब तक सहारा के सभी पात्र जमाकर्ताओं को उनका संपूर्ण भुगतान नहीं मिलता, तब तक हमारी आवाज बुलंद होती रहेगी।
✊ संपूर्ण भुगतान हमारा अधिकार है, न्याय हमारा संकल्प है!








