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सीपीआई(एम) के महासचिव कामरेड एम. ए. बेबी के नेतृत्व में पार्टी के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज नोएडा में उन मजदूरों से मुलाकात की, जिन्हें अप्रैल में हुए मजदूर आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और लगभग एक माह जेल में रहने के बाद हाल ही में जमानत पर रिहा किया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने पाया कि रिहा होने के बावजूद इन मजदूरों को उनकी नौकरियों से निकाला जा चुका है और वे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
पीड़ित मजदूरों ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि पुलिस हिरासत में उनके साथ बर्बर मारपीट की गई, झूठे सबूत गढ़कर कई संगीन धाराओं में फंसाया गया और मजदूर आंदोलन को कुचलने की सुनियोजित साजिश रची गई। प्रतिनिधिमंडल में पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड अरुण, कॉमरेड तपन सेन, राज्यसभा सांसद डॉ. वी. शिवदासन, पी. वी. अनियन, सीपीआई(एम) दिल्ली राज्य सचिवमंडल सदस्य राजीव कुँवर तथा नोएडा पार्टी सचिव राम सागर, सीटू नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा, मुकेश कुमार राघव, रामस्वारथ, भरत डेंजर, जनवादी महिला समिति की नेता रेखा चौहान सहित अन्य साथी शामिल थे।
मुख्य बिंदु:
महासचिव कॉमरेड एम. ए. बेबी का बयान:
“उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों पर पुलिसिया हिंसा करवाई और झूठे मुकदमे दर्ज किए। जेल में बंद मजदूरों से मिलने की अनुमति न देना और उन्हें कानूनी सहायता से वंचित रखना मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। सरकार का यह गैर-जिम्मेदाराना रवैया संदेह पैदा करता है कि वह कुछ छिपाना चाहती है। सीपीआई(एम) मजदूरों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। हम कानूनी सहायता से लेकर हर स्तर पर संघर्ष में साथ देंगे।”
श्रमिक नेता गंगेश्वर शर्मा ने कहा:
“मजदूरों के जीवन और जीविका को बेहतर बनाने तथा पुलिसिया दमन से प्रभावित श्रमिकों को मदद देने का हमारा सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मजदूरों के मुद्दों पर अभियान को और तेज किया जाएगा।”
सीपीआई(एम) नोएडा गौतमबुद्ध नगर कमेटी यह मांग करती है कि:
मजदूरों पर दमन, गिरफ्तारियाँ और छँटनी यह स्पष्ट करती हैं कि श्रमिक अधिकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन मजदूरों की एकता, संगठन और सामूहिक प्रतिरोध ही इन हमलों का सबसे सशक्त जवाब है।
