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भवेश कुमार
पटना। बिहार के राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से 9888 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र सौंपा गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को सभी अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र सौंपा और बेहतर ढंग से काम करने का निर्देश भी दिया।
इस दौरान सबसे पहले महिला को सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी का नियुक्ति पत्र मिला। ये सभी बिहार के भूमि के सर्वे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बताया जा रहा है कि इन लोगों पर बिहार के भूमि सुधार विभाग में बड़ी ज़िम्मेदारी होगी और ये लोग बिहार में कई वर्षों से लंबित जमीन विवाद को सुलझाने का काम करेंगे।
इस दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि 130 साल के इतिहास में यह पहला मौका है। सीएम नीतीश कुमार ने विशेष सर्वेक्षण का काम शुरू किया है। 1870 में पहली बार सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ था। जो काम 130 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। बिहार में जमीन विवाद के कारण केस मुकदमे बढ़े हैं।
इसे खत्म करने के लिए बिहार में जमीन के सर्वे की बड़ी शुरुआत की जा रही है। हवाई एरियल के जरिए सर्वेक्षण का काम शुरू है। इस काम के लिए नीतीश कुमार का नाम सवर्ण अक्षर मे लिखा जाएगा।
जानकारी अनुसार इस दौरान जिन लोगों को नियोजन पत्र मिला वो बिहार के तमाम भूमियों का सर्वेक्षण करेंगे। साथ ही पूरी जानकारी इकट्ठा कर सरकार को रिपोर्ट देंगे कि जमीन किसकी है और सही है कि नहीं। उसके बाद ही जमीनों को ऑनलाइन चढ़ाने में मदद मिलेगी। अब जमीनों पर जिसका नाम ऑनलाइन दिखेगा, सरकार की नजर में उसे ही सही माना जाएगा ताकि भूमि विवाद खत्म हो सके।
बता दें, बिहार सरकार की इस पहल से एक तरफ तो नौकरी के अवसर मिलेंगे साथ ही बिहार में लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवादों को सुलझाया जा सकेगा।
