व्यावहारिक रूप से, मैंने देखा है कि, सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज भारत में किसी को भी परिपक्वता मूल्य का भुगतान नहीं कर रही हैं, यानी इसके संबंधित निवेशक/जमाकर्ता ( भारत में कहीं भी ) केवल उन मामलों को छोड़कर, जब गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा रहा हो, भारत में संबंधित उपभोक्ता अदालतों द्वारा उनके संबंधित अधिकारियों और निदेशकों ( संबंधित संबंधित सहारा सोसाइटी के ) के खिलाफ जारी किए गए। जब भारत में विभिन्न/कुछ उपभोक्ता अदालतें यह आदेश पारित करती हैं कि यह विशेष सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी अपने संबंधित निवेशक/जमाकर्ता को परिपक्वता मूल्य का भुगतान करती है, तब भी सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी उपभोक्ता का पालन/अनुसरण नहीं कर रही है केवल उन मामलों को छोड़कर, जब भारत में संबंधित उपभोक्ता अदालतों द्वारा उनके संबंधित अधिकारियों और निदेशकों ( संबंधित सोसायटी के ) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा रहे हों, को छोड़कर अदालती आदेश।
आज, कोलकाता में एक बहुत ही वरिष्ठ उपभोक्ता अदालत के वकील के साथ मेरी टेलीफोन पर बातचीत हुई और मैंने उनसे कहा कि, मैं ” सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ” के संबंधित अधिकारियों और निदेशकों के खिलाफ एक उपभोक्ता अदालत का मामला दायर करना चाहता हूं क्योंकि यह विशेष सोसायटी पिछले 3 वर्षों से मेरी सहारा सावधि जमा योजनाओं पर मेरी परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं कर रहा है। उपभोक्ता अदालत के इस बहुत वरिष्ठ वकील ने मुझे बताया कि, वर्तमान में ” सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ” के अधिकारियों को ” कोलकाता उच्च न्यायालय ” से एक ” विशेष आदेश ” मिला है, जिसमें कहा गया है कि, ” अब से, कोई उपभोक्ता अदालत ( visheshkar पश्चिम बंगाल main ) ” सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ” के संबंधित अधिकारियों और निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का कोई भी आदेश पारित nahi कर sakti है, इसका मतलब है कि अब पश्चिम बंगाल में कोई भी उपभोक्ता अदालत अधिकारियों और निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है । therefore, getting maturity value amounts from respective “ Sahara Credit Co-operative Society ” has become extremely/utmost difficult & next to impossible.
इसलिए, मैं हमेशा कहता हूं कि, हमारी ” भारतीय कानूनी प्रणाली ” दुनिया के बाकी देशों के बीच बेहद खराब और सबसे खराब है, अर्थात ” अंधा कानून और Blind Law भारत में हर जगह हमेशा प्रचलित है। भारत में अदालतों की अधिकतम संख्या ( यानी 99% ) केवल देती है – तारिख पर तारिख, तारिख पर तारिख, तारिख पर तारिख, तारिख पर तारिख और कुछ नहीं।
