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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। बुधवार, 3 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि वह चुनाव कब तक कराएगा, इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को 6 महीने तक के लिए प्रशासक नियुक्त करने के फैसले पर भी नाराजगी जाहिर की है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 10 जुलाई तक पेश की जाए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
