न्यायालय ने शर्तों के साथ स्वीकार कर ली जमानत याचिका 

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया कि जब कोई आरोपी पहले से ही न्यायिक हिरासत में है और उसे धारा 302 बीएनएसएस के तहत प्रोडक्शन वारंट के आधार पर किसी अन्य मामले में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे गिरफ्तारी के आधारों की अलग से सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय ने पाया कि आरोपी को अपराध से जोड़ने वाले prima facie साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन उसने गिरफ्तारी के आधारों की सूचना न देने से संबंधित तर्कों पर भी विचार किया।   न्यायालय ने कहा कि आरोपी पहले से ही किसी अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में था और उसे धारा 302 बीएनएसएस के तहत प्रोडक्शन वारंट के आधार पर अदालत में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय की राय थी कि यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय धारा 72 बीएनएसएस के वारंट से संबंधित हैं, इन्हें धारा 302 बीएनएसएस के प्रोडक्शन वारंट पर भी लागू किया जा सकता है। लेकिन यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे मामलों में भी आरोपी के परिजनों को गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देना अनिवार्य है।

न्यायालय ने कहा:
“मैं कोई कारण नहीं देखता कि मिहिर राजेश शाह (उपर्युक्त) और कसिरेड्डी उपेंद्र रेड्डी (उपर्युक्त) में धारा 72 बीएनएसएस के तहत जारी वारंट से संबंधित निष्कर्ष को धारा 302 बीएनएसएस के तहत फॉर्म 37 में जारी आदेश पर लागू न किया जाए। फॉर्म 37 का आदेश उस जेल अधीक्षक को संबोधित है जहाँ आरोपी बंद है। फॉर्म 37 के पैरा 3 में स्पष्ट निर्देश है कि जेल अधीक्षक आरोपी को आदेश की सामग्री बताए और संलग्न प्रति उसे सौंपे। अतः मैं मानता हूँ कि जब आरोपी की औपचारिक गिरफ्तारी धारा 302 बीएनएसएस के तहत जारी आदेश/प्रोडक्शन वारंट के आधार पर दर्ज की जाती है, तो उसे गिरफ्तारी के आधारों की अलग से सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म 37 का आदेश/वारंट ही इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि, ऐसे मामलों में भी आरोपी के परिजनों को गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देना अनिवार्य है।”

वर्तमान मामले में आरोपी के परिजनों को गिरफ्तारी के आधारों की सूचना नहीं दी गई थी, न्यायालय ने माना कि गिरफ्तारी दोषपूर्ण है और आरोपी जमानत पाने का हकदार है। इस प्रकार न्यायालय ने शर्तों के साथ जमानत याचिका स्वीकार कर ली।