गुवाहाटी (द न्यूज़ 15)| शनिवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उनकी सुरक्षा में 50 फीसदी की कमी की जाएगी और कई राजनेताओं, अधिकारियों और अन्य लोगों के निजी सुरक्षा अधिकारियों (पीएसओ) पर सरकारी खर्च को भी आधा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4240 से अधिक पीएसओ अब राजनेताओं, सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों, व्यापारियों, आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों, चाय बागान मालिकों और अन्य के साथ तैनात किए जाएंगे।
सरमा के पास 4,240 पीएसओ में से 2,526 पीएसओ विभिन्न दलों के राजनेताओं के साथ, 854 सेवारत और सेवानिवृत्त सिविल अधिकारियों के साथ और 546 न्यायिक अधिकारियों के साथ तैनात हैं।
इस साल की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा, “हमने विभिन्न व्यक्तियों के लिए पीएसओ की आवश्यकता की जांच के लिए एक सुरक्षा समीक्षा समिति का गठन किया है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को छोड़कर, अन्य लोगों के लिए पीएसओ में भारी कमी की जाएगी।”
यह देखते हुए कि असम सरकार राजनेताओं, अधिकारियों और अन्य लोगों को पीएसओ प्रदान करने के लिए हर साल लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, सरमा ने कहा कि वर्तमान में उनके सुरक्षा दल में लगभग 22 वाहन हैं जो जल्द ही सात से आठ तक कम हो जाएंगे।
उन्होंने कहा, “पीएसओ को स्टेटस सिंबल नहीं होना चाहिए..यह संबंधित व्यक्ति की जरूरत पर आधारित होगा।”
सरमा ने हाल ही में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि पीएसओ ‘कांग्रेस संस्कृति’ है।
बोरा ने एक टीवी चैनल से कहा, “सरमा ने कई सालों तक कांग्रेस में खुद को तैयार किया, अपना पूरा राजनीतिक करियर बनाया और फिर बीजेपी में शामिल हो गए और मुख्यमंत्री बन गए। अब उन्हें कांग्रेस की संस्कृति से एलर्जी हो गई है।”
सरमा ने पहले भाजपा नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों से अपने पीएसओ छोड़ने का आग्रह किया था।
मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में एक समारोह में कहा, “पीएसओ की कोई जरूरत नहीं है। हमें जान का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है।
