नई दिल्ली| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचा पेश किया और यह 31 मार्च 2022 को या उसके बाद एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा, “एनबीएफसी आकार में बढ़ रहे हैं और वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों के साथ पर्याप्त रूप से जुड़े हुए हैं। एनबीएफसी पर लागू होने वाले पर्यवेक्षी उपकरणों को और मजबूत करने के लिए एनबीएफसी के लिए एक पीसीए फ्रेमवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।”

पीसीए फ्रेमवर्क की समीक्षा तीन साल के संचालन के बाद की जाएगी।

यह उपाय सभी जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (सरकारी कंपनियों को छोड़कर) पर लागू होता है, सभी गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी ‘मध्य, ऊपरी और शीर्ष परतों’ में।

सीआईसी (मुख्य निवेश कंपनी) के लिए ढांचे के तहत निगरानी के लिए पूंजी, उत्तोलन और परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रमुख क्षेत्र होंगे।

“‘एनबीएफसी-डी’ और ‘एनबीएफसी-एनडी’ के लिए, ट्रैक किए जाने वाले संकेतक कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो (सीआरएआर), टियर क कैपिटल रेशियो और नेट एनपीए रेशियो (एनएनपीए) होंगे। आरबीआई ने कहा, ‘समायोजित नेट वर्थ या कुल जोखिम भारित संपत्ति’, ‘लीवरेज अनुपात’ और ‘एनएनपीए’ हो।

एनबीएफसी को आम तौर पर लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों या आरबीआई द्वारा किए गए पर्यवेक्षी मूल्यांकन के आधार पर पीसीए फ्रेमवर्क के तहत रखा जाएगा। हालांकि, केंद्रीय बैंक एक साल के दौरान किसी भी एनबीएफसी पर पीसीए लगा सकता है, अगर परिस्थितियां अनुकूल होती हैं।