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खाता-बही लेकर मुखातिब हुए मंत्री जमा खान
दीपक कुमार तिवारी
पटना । बिहार में प्रशांत किशोर के ‘मुस्लिम प्लान’ ने राजनीति गरमा दी है। नीतीश कुमार और लालू यादव, दोनों ही इससे चिंतित हैं। पीके की रणनीति से उन पार्टियों को खतरा है, जो मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागीय कार्यों के जरिए मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाए रखने के लिए रिपोर्ट जारी कराया। प्रशांत किशोर की ‘मुस्लिम नीति’ पर सरकार की ओर से करारा जवाब की शुरुआत अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने की। उन्होंने उन योजनाओं पर फोकस किया, जिसे नीतीश सरकार स्पेशली मुस्लिमों के लिए चला रही है।
बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए खुशखबरी है। शीघ्र ही 15 विद्यालय भवनों में राज्य के अल्पसंख्यक स्टूडेंट पढ़ाई कर सकेंगे। सूचना भवन के सभागार में पत्रकारों को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने ये जानकारी दी। वर्ष 2024-25 में कैबिनेट ने नालंदा, जमुई, कैमूर जिलों में अल्पसंख्यक विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। वहीं, 12 जिलों में आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। ये 12 जिलें हैं- लखीसराय, कटिहार, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, पटना, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मुंगेर और वैशाली। अल्पसंख्य समुदाय के लिए विद्यालय बनाने हेतु जमीन चिन्हित कर ली गई है।
राज्य के 481 स्कूल के लिए सर्विस रूल तैयार कर लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद से सिर्फ स्वीकृति मिलनी है। मंजूरी मिलते ही नियमित नियुक्ति के लिए बीपीएससी को रिक्विजिशन भेज दी जाएगी। फिर बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट करेगी और शिक्षकों की कमी पूरी हो जाएगी।
सीएम विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2023-2024 के लिए 97084 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने हेतु 119.05 करोड़ का वितरण किया गया। वहीं, वर्ष 2024-2025 के लिए 103635 छात्र-छात्राओं को भी लाभान्वित किया गया है। राज्य सरकार इंटर छात्र-छात्राओं को 15 हजार और मैट्रिक के छात्र-छात्राओं को 10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देती है। ये योजना वर्ष 2007-2008 से और इंटर के लिए वर्ष 2014 से जारी है।
मंत्री जमा खान ने कहा कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन को लेकर अभी पूरी बात सामने नहीं आई है। अभी तो मामला जेपीसी समिति को सौंप दी गई है। इस संदर्भ में सीएम नीतीश कुमार से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अल्पसंख्यक के कल्याण हेतु उनका दल हमेशा चिंतित है। हमारे लोकसभा सदस्य जेपीसी कमिटी में अपनी बात रखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी से हमारे नेता नीतीश कुमार संपर्क में है। वक्फ बोर्ड का अधिकार कम नहीं होगा।
नीतीश कुमार ही नहीं पीके के ‘मुस्लिम प्लान’ से लालू यादव भी हिले हुए हैं। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक फैक्टर बन कर सामने आए हैं। सबसे ज्यादा खतरा उन पार्टियों को है, जिनको अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए थोक भाव में मुस्लिम वोटों की जरूरत है। अब तक इस पर अपनी दावेदारी आरजेडी और जेडीयू जताते आ रही है। दोनों ही पार्टियों का फोकस मुस्लिम वोटों पर शुरू से ही देखा जाता है। नीतीश को लगता था कि पीके का असर उन तक नहीं पहुंचेगा। लालू यादव पहले से इसे भांप गए थे। चिट्ठी जारी करने के लेकर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी से मीटिंग तक की कार्रवाई कर चुके हैं। अब बारी नीतीश कुमार की थी तो उन्होंने अपने अल्पसंख्यक मंत्री को मीडिया के जरिए मैसेज देने के लिए पूरा खाता-बही लेकर भेजा था।
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