सच्चाई छुपाने को अब सरकारी स्कूलों में मीडिया पर ताला!

 शिक्षा विभाग का फरमान

 सीतामढ़ी। शिक्षा विभाग ने फिर एक कथित विवादित आदेश जारी किया है। विभाग की ओर सरकारी स्कूलों में अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगा दिया है। इसकी खूब चर्चा होने लगी है। इस आशय से संबंधित विभागीय पत्र के आलोक में लोग तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे है। विभाग निदेशक सुबोध कुमार चौधरी के स्तर से निर्गत निर्देश से डीईओ प्रमोद कुमार साहू ने सभी बीईओ और स्कूलों के प्रधान शिक्षकों को अवगत करा दिया है।
यानी अब विशेष कर सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकारों का स्कूलों में रिपोर्टिंग करना कठिन हो जायेगा। ध्यान रहे कि अक्सर सोशल मीडिया के रिपोर्टर विद्यालयों में पहुंच कर वहां की कमियों को उजगार करते रहे है। इस दौरान सवालों की बौछार से प्रधान शिक्षक और शिक्षक को कुछ बोलते नहीं बनती है। कई बार प्रधान और रिपोर्टर में विवाद भी हो जाता है। वहीं, विभाग को भी काफी असहज महसूस होना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए हर विभाग द्वारा तरह-तरह का कदम उठाया जाता है। शिक्षा विभाग ने कुछ इसी तरह का कदम उठाया है। इधर, विभागीय आदेश में मुख्य रूप से कहा है कि स्कूल के प्रधान शिक्षक ही किसी रिपोर्टर या व्यक्ति को कोई बयान-जानकारी देंगे। शिक्षकों के बयान देने पर सख्ती से रोक लगा दिया गया है।
पत्र में निदेशक चौधरी ने कहा है कि हाल के महीनों में यह देखा गया है कि विभागीय आदेश के बिना कई संस्था के प्रतिनिधि-व्यक्ति विभिन्न उद्देश्यों से विभिन्न उपकरण- माइक-कैमरा के साथ विद्यालय परिसर में जाकर वहां के शैक्षिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं। इससे छात्र-छात्रा और शिक्षकों को सुरक्षा के साथ-साथ अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही, इस तरह के हस्तक्षेप विद्यालय के नियमित पाठ्यचर्चा-गतिविधि को बाधित होने की सूचना मिलती है। यह व्यावधान विद्यार्थियों के सीखने और ध्यान केन्द्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास बाधित हो सकता है। निदेशक ने कहा है कि विद्यालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में केवल प्रधान शिक्षक ही मीडिया को कोई जनजाति देने के लिए अधिकृत होंगे। कोई शिक्षक प्रेस को ब्रीफ नहीं करेंगे।
डीईओ साहू ने कुछ माह पूर्व जारी आदेश में कहा था कि कतिपय मीडिया कर्मी-अन्य व्यक्ति सरकारी स्कूलों-शैक्षणिक संस्थानों में फोटो-वीडियो लेते रहते है। साथ ही स्कूल के कर्मियों से इंटरव्यू लेकर उसे सोशल मीडिया पर डालते है। तब विभाग को असहज महसूस होता है। बाद में जब फोटो-वीडियो के आधार पर जांच कराई जाती है, तो वस्तुस्थिति-वास्तविकता उक्त फोटो-वीडियो से भिन्न होती है। जारी पत्र में डीईओ ने यह भी लिखा था कि ऐसे मामले पर डीएम की ओर से अप्रसन्नता व्यक्त की गई थी। उन्होंने जिले के तमाम स्कूलों के प्रधान को पत्र भेजकर कहा था कि कोई भी मीडियाकर्मी-अन्य व्यक्ति बिना उनकी (डीईओ) अनुमति के किसी स्कूल में फोटो-वीडियो नहीं लेंगे और न ही किसी विद्यालय के बच्चों का साक्षात्कार लेंगे। अगर किसी प्रधान शिक्षक को फोटो-वीडियो लेने के संबंध शिकायत दर्ज करानी होगी, तो बीईओ-डीईओ से करेंगे, ताकि जांच के बाद अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके। डीईओ का उक्त आदेश सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। हालांकि अगले दिन ही डीएम के आदेश पर डीईओ नेअपना उक्त आदेश वापस ले लिया गया था।