पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उनके खिलाफ दायर झूठे मामलों को खारिज करने का मामला 

द न्यूज 15 
कोलकाता। जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सचिव अविक साहा ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर, उनके और अन्य लोगों के खिलाफ बीरभूम, पश्चिम बंगाल की जिला पुलिस द्वारा मुहम्मदबाजार पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी संख्या 51/2022 और 52/2022 के तहत दायर झूठे मामलों को रद्द करने की मांग की। 20 फरवरी, 2022 को अविक साहा और अन्य किसान नेता और कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा घोषित कोयला खनन परियोजना के विरोध में बीरभूम जोमी जीवन जीविका ओ प्रकृति बचाओ महासभा द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने गए थे। यह एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध था, लेकिन कुछ कारणों से जो राज्य सरकार को ही बेहतर ज्ञात है, पुलिस ने आमंत्रित किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ-साथ स्थानीय लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का फैसला किया।
इसी सिलसिले में बीरभूम के सिउरी की एक अदालत ने 20 फरवरी 2022 को इसी मामले में गिरफ्तार किए गए 9 व्यक्तियों (7 कोलकाता स्थित कार्यकर्ता और 2 स्थानीय कार्यकर्ताओं) को आज जमानत दे दी। जय किसान आंदोलन ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों, जिन्हें झूठे मामलों में फंसाया गया है और अन्यायपूर्ण कारावास भुगतना पड़ा है, की रिहाई पर खुशी व्यक्त की। जय किसान आंदोलन ने कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों, जो बीरभूम में कोयला खनन परियोजना के खिलाफ शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध में लगे हुए हैं, के खिलाफ सभी झूठे मामलों को तत्काल वापस लेने की मांग की। अपने घर और चूल्हे, और आजीविका के साधनों से विस्थापन का शांतिपूर्ण विरोध करना हर भारतीय का मौलिक अधिकार है, और राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाने की जय किसान आंदोलन निंदा करता है।