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ऋषि तिवारी
नोएडा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने सातवें बजट में अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं को कुशलता पूर्वक सम्मिलित किया है। विपक्ष की राजनीतिक आपत्तियों के बावजूद, यह स्पष्ट है कि इस बजट के प्रावधान दूरगामी और परिवर्तनकारी हैं। प्राथमिक ध्यान रोजगार सृजन, मध्यम वर्ग को समर्थन, कृषि विकास को बढ़ावा देने, एमएसएमई मुद्दों को हल करने और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर है, इसके अलावा बजट अगली पीढ़ी के सुधारों और उत्पादन के कारकों को बेहतर बनाने की बात करता है।
हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बजट की घोषणाएं राज्यों और संबंधित मंत्रालयों की मांग और वित्त मंत्रालय द्वारा उनकी आवश्यकताओं के आकलन पर आधारित होती हैं। इस आवंटन को वर्ष के दौरान बढ़ाया भी जा सकता है, इसलिए बजट प्रावधान समाप्त नहीं हो गये है। इसके अलावा जिन राज्यों के नाम भाषण में नहीं थे, उन्हें भी सभी योजनाओं के तहत उनकी राशी मिलती रहेगी। भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रोजगार सृजन है।
इस बजट का प्रत्येक प्रावधान इस दृष्टिकोण के अनुरूप है और यह सुनिश्चित किया है कि रोजगार सृजन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिले। सबसे उल्लेखनीय पहलों में से एक है, 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं के लिए एक सरकार द्वारा वित्तपोषित और समर्थित इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत है। यह कार्यक्रम रोजगार क्षमता को बढ़ाने और शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच अंतर को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
