नई दिल्ली| गूगल ने शुक्रवार को कहा कि वह भारत में डेवलपर्स के लिए 31 मार्च, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक का समय बढ़ा रहा है, ताकि उन्हें प्ले स्टोर के बिलिंग सिस्टम के साथ बेहतर ढंग से एकीकृत करने में मदद मिल सके।
पिछले साल अक्टूबर में, गूगल ने भारत में डेवलपर्स के लिए प्ले बिलिंग सिस्टम के साथ एकीकृत करने के लिए एक समयरेखा विस्तार की घोषणा की थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास गूगल प्ले पर सदस्यता भुगतान विकल्प के लिए यूपीआई को लागू करने के लिए पर्याप्त समय है।
गूगल के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “हम भारत में डेवलपर पारिस्थितिकी तंत्र की अनूठी जरूरतों को पहचानते हैं और भारत में डेवलपर्स के साथ उनकी विकास यात्रा पर साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, “हम भारत में डेवलपर्स को यूपीआई और वॉलेट सहित सुविधाजनक उपयोगकर्ता भुगतान प्रणालियों के माध्यम से आवर्ती भुगतान के लिए आवश्यक उत्पाद समर्थन प्रदान करने के लिए समयरेखा को 31 अक्टूबर 2022 तक बढ़ा रहे हैं और भारत के आवर्ती डिजिटल भुगतान दिशानिर्देशों में बदलाव के आलोक में उन्हें अधिक समय भी प्रदान करते हैं।”
सेवा शुल्क उन डेवलपर्स पर लागू होता है जो डिजिटल सामग्री बेचते हैं जो गूगल प्ले पर डेवलपर्स के 3 प्रतिशत से कम है। इसका मतलब है कि 97 प्रतिशत डेवलपर अपने ऐप को वितरित कर सकते हैं और सभी गूगल डेवलपर टूल और सेवाओं का उपयोग बिना किसी शुल्क के कर सकते हैं।
गूगल एकल सेवा शुल्क मॉडल से आगे बढ़ गया है क्योंकि डेवलपर्स विभिन्न उद्योगों में काम करते हैं जिन्हें स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए विभिन्न स्तरों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
1 जुलाई, 2021 से प्रभावी, गूगल ने वार्षिक डेवलपर आय में पहले 1 मिलियन डॉलर पर सेवा शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया।
21 अक्टूबर को, कंपनी ने गूगल प्ले के सेवा शुल्क मॉडल में और बदलाव की घोषणा की, सदस्यता के लिए शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया और प्ले मीडिया अनुभव कार्यक्रम में ऐप्स के विशिष्ट वर्टिकल के लिए शुल्क को कम करके 10 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया।
एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ) ने कहा कि यह कदम डेवलपर्स को उनकी चिंता के लिए एक अल्पकालिक राहत देता है।
एडीआईएफ के कार्यकारी निदेशक सिजो कुरुविला जॉर्ज ने कहा, “वास्तविकता यह है कि ऐप के मालिक बहुत कठिन स्थिति में हैं क्योंकि वे अनिश्चित हैं कि क्या उन्हें अनिच्छा से गूगल की नई नीतियों का पालन करना चाहिए और यथास्थिति बनाए रखने के लिए अंतरिम राहत याचिका पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के हस्तक्षेप की आशा करनी चाहिए। गूगल की समय सीमा बढ़ाने से निश्चित रूप से उन्हें अधिक समय मिलता है लेकिन उनकी अनिश्चितता दूर नहीं होती है।
ऐप डेवलपर्स, विशेष रूप से डिजिटल सामान और सेवाएं बेचने वाले, सितंबर 2020 में वापस घोषित किए जाने के बाद से नीति पर अपनी आपत्तियों के बारे में नाखुश और मुखर रहे हैं।
सीसीआई के समक्ष एक याचिका है, जिसमें गूगल को इन नीतियों को लागू करने से रोकने की मांग की गई है, इससे पहले कि इसकी कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के खिलाफ जांच पूरी हो जाए।
