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संसद के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता भी अब धुलने वाला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं और आरोप मढ़ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि दिल्ली में Gen-Z आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जवाब दें और राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर चर्चा हो.
वहीं सरकार ने सोमवार को बड़ा दांव चलते हुए कहा कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष को सुनना पड़ेगा, लेकिन विपक्ष बिना हंगामे के चर्चा शुरू होने दे। इस पर विपक्ष ने कहा कि सरकार चर्चा नहीं चाहती है। हम दोनों ही मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं. इससे कोई समझौता नहीं होगा।
आज ही जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा किया. इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को नसीहत दी। कहा कि देश देख रहा है. इसके बाद दो बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।
इससे ठीक पहले एक तरफ एनडीए के सांसदों ने संसद तक मार्च निकाला। सांसदों के हाथों में अलग-अलग पोस्टर्स थे. ‘राहुल गांधी जवाब दो, जवाब दो’, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो के नारे लगाए। ,
संसद परिसर में आमने-सामने आए सांसद
विपक्ष ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान ‘अमित शाह जवाब दो’, ‘चंदा किसने लूटा है’ जैसे नारे लगे। एक समय ऐसा आया जब संसद परिसर में एनडीए और विपक्ष के सांसद आमने-सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की।
इसके बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने पहली बार देखा है सरकार के सांसदों को प्रदर्शन करते हुए। इतना तो हमने इन्हें मजबूर कर ही दिया है। अब ये सदन में आएं और जवाब दें। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए. “सुनने में आ रहा है कि यहां जो छात्र नौजवान आए थे नेटवर्क से उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है तो पता नहीं भविष्य में सरकार क्या करे।
बीजेपी को संजीवनी
दरअसल, झारखंड में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज ने सरकार को नई संजीवनी दी है. विपक्ष दिल्ली में लाठीचार्ज पर अमित शाह से जवाब मांग रहा था तो वहीं अब बीजेपी झारखंड पर राहुल गांधी को घेर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग ने कहा कि राहुल गांधी का मापदंड दोहरा है। मनोज तिवारी ने कहा कि अमित शाह जवाब देंगे, राहुल गांधी भागना मत।
झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली कांग्रेस, जेएमएम और लेफ्ट गठबंधन की सरकार है। सोमवार को राहुल गांधी ने लाठीचार्ज की आलोचना की. हालांकि बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने के मूड में है।
3 अहम बिलों पर संशय
मानसून सेशन में सिर्फ़ तीन दिन बचे हैं, ऐसे में महिला आरक्षण बिल, डिलिमिटेशन (परिसीमन) और फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) को लेकर अटकलें है कि अब मौजूदा सत्र में सरकार नहीं लाएगी. संसद का मौजूदा मानसून सत्र 13 अगस्त तक है, लेकिन गतिरोध बढ़ने के बाद अब तीनों बिलों पर संकट के बादल दिख रहे हैं. इन बिलों को लेकर सरकार ने बड़ी तैयारी की थी और अधिक से अधिक नंबर्स जुटाए .
सरकार की कोशिशों के बाद कुछ विपक्षी पार्टियों ने महिला कोटा और डिलिमिटेशन बिल पर रुख नरम करने के संकेत दिए थे, लेकिन कांग्रेस और उसके ज़्यादातर सहयोगी दलों ने इन कानूनों और FCRA अमेंडमेंट बिल को लाने के किसी भी कदम का विरोध करने की हरसंभव कोशिश की बात कही थी।
संविधान अमेंडमेंट बिल, जिसमें 2029 में महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिज़र्वेशन और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। इस बिल पर अप्रैल में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में सरकार नाकाम रही थी. FCRA अमेंडमेंट बिल 2026, इस साल 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था और इस पर चर्चा और पास होना है।
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