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दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ रुपये की हेराफेरी के आरोप लगे हैं। इसको लेकर दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये हैं। दिल्ली एलजी ने इस मामले में 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने के निर्देश भी दिये हैं। एलजी ने कहा कि पैसों की हेराफेरी में शामिल अधिकारियों की पहचान हो और उनकी जवाबदेही तय हो। एलजी द्वारा दिये गये इस आदेश पर अभी दिल्ली सरकार या दिल्ली जल बोर्ड की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि यह मामला सबसे पहले 2019 में सामने आया था। उस वक्त आरोप लगे थे कि उपभोक्ताओं से पानी के बिल के रूप में 20 करोड़ रुपये वसूले तो गये लेकिन यह पैसे दिल्ली जल बोर्ड के खाते में जमा नहीं किये गये।
आरोप है कि इस घोटाले में कुछ बैंककर्मी भी शामिल हैं। वहीं एफआईआर के आदेश देने के साथ ही एलजी विनय सक्सेना ने अधिकारियों से जल्द से जल्द धनराशि की वसूली सुनिश्चित करने को कहा है।
गौरतलब है कि इससे पहले उप राज्यपाल दिल्ली परिवहन निगम और आबकारी नीति को लेकर भी जांच के आदेश दे चुके हैं। दरअसल दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित धांधली का आरोप है। जिसके लिए एलजी ने सीबीआई को शिकायत भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उधर सितंपर में ही एलजी ने अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति में शिक्षकों को दिये गये वेतन भुगतान में पैसों कीधांधली को लेकर आरोपों की विभागीय जांच के आदेश दिये थे। ज्ञात हो कि केजरीवाल सरकार और दिल्ली एलजी के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब तक एलजी कई मामलों में जांच के आदेश दे चुके हंै। ऐसे में अब दिल्ली जल बोर्ड में एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद माना जा रहा है कि एक बार फिर से दोनों के बीच तल्खी बढ़ सकती है।
