स्वच्छ प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी : 2047 तक भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की राह

जब खेत, प्रयोगशाला और सूरज मिलेंगे — तब साकार होगा ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत का सपना

भारत 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने, प्रदूषण कम करने और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी दो मजबूत आधारस्तंभ हैं। सौर, पवन, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और बायोगैस के माध्यम से भारत एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर रहा है जिसमें विज्ञान, पर्यावरण और आत्मनिर्भरता एक साथ आगे बढ़ते हैं। यदि यह रणनीति निरंतरता और नीति-सुदृढ़ता से लागू हुई, तो 2047 तक भारत न केवल ऊर्जा स्वतंत्र बल्कि हरित महाशक्ति के रूप में उभरेगा।

 

डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत वर्ष 2047 में अपनी आज़ादी के सौ वर्ष पूरे करेगा। यह वह समय होगा जब राष्ट्र केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक और ऊर्जा दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनने का स्वप्न देख रहा है। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा भाग जीवाश्म ईंधनों — अर्थात कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस — से पूरा होता है। किंतु इन संसाधनों की सीमित उपलब्धता और इनके दुष्परिणाम अब स्पष्ट हैं। तेल आयात पर अत्यधिक निर्भरता भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डालती है। अतः ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में “स्वच्छ प्रौद्योगिकी” और “जैव प्रौद्योगिकी” ही भारत के भविष्य की आधारशिला सिद्ध हो सकती हैं।

ऊर्जा स्वतंत्रता का अर्थ केवल पेट्रोल या डीज़ल के आयात को रोक देना नहीं है, बल्कि यह ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का संकल्प है जिसमें ऊर्जा उत्पादन, वितरण और उपभोग — सभी स्तरों पर पर्यावरण अनुकूल, टिकाऊ और स्वदेशी समाधान अपनाए जाएँ। स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उद्देश्य प्रदूषण कम करना, कार्बन उत्सर्जन घटाना और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना है। वहीं जैव प्रौद्योगिकी, जीवित सूक्ष्मजीवों और प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से नई ऊर्जा संभावनाएँ खोजने में सहायक बनती है।

भारत की बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण ऊर्जा की माँग लगातार बढ़ रही है। आज भारत अपनी कुल तेल आवश्यकताओं का लगभग अस्सी प्रतिशत विदेशों से आयात करता है। यह न केवल विदेशी मुद्रा पर भार डालता है बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को भी संकट में डालता है। यदि भारत को 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनना है तो उसे परंपरागत ईंधनों के स्थान पर नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोतों को प्राथमिकता देनी होगी।

सरकार ने इस दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, फेम योजना और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जैसी योजनाएँ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव रख रही हैं। इन पहलों का उद्देश्य है — जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना, स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना।

भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश बन रहा है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बड़े सौर पार्क स्थापित किए गए हैं। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार पवन ऊर्जा और जलविद्युत परियोजनाएँ भी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। स्वच्छ प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ऊर्जा उत्पादन अधिक कुशल और पर्यावरण अनुकूल बनता जा रहा है।

ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। ऊर्जा का संचयन और उसका स्मार्ट उपयोग भी उतना ही आवश्यक है। नवीकरणीय स्रोतों की अनियमितता — जैसे सूर्य का न उगना या हवा का न चलना — ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करती है। इसके समाधान के रूप में बैटरी भंडारण और स्मार्ट ग्रिड तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इनसे ऊर्जा को संग्रहीत कर आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सकता है।

भारत का “ग्रीन हाइड्रोजन मिशन” इस दिशा में ऐतिहासिक पहल है। हाइड्रोजन वह ईंधन है जो जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है और इसके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य रहता है। यह इस्पात, परिवहन और उर्वरक जैसे भारी उद्योगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा विकल्प प्रस्तुत करता है। 2030 तक पाँच मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यह भारत को तेल आयात से काफी हद तक मुक्त कर सकता है।

परिवहन क्षेत्र में “विद्युत वाहन” एक और बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। भारत में तेल की खपत का लगभग एक-तिहाई भाग यातायात से संबंधित है। फेम-2 योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे पेट्रोल-डीज़ल की खपत घटेगी, प्रदूषण कम होगा और नागरिकों को सस्ती व स्वच्छ यात्रा सुविधा मिलेगी।

अब बात करें जैव प्रौद्योगिकी की — यह भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए ऊर्जा स्वतंत्रता का स्वदेशी समाधान बन सकती है। जैव प्रौद्योगिकी से बायोफ्यूल, बायोगैस और बायोडीज़ल जैसे वैकल्पिक ईंधन तैयार किए जाते हैं। इनका स्रोत है — कृषि अपशिष्ट, पशु मल, औद्योगिक जैविक कचरा तथा शैवाल।

कृषि अवशेषों से ईंधन बनाने की तकनीकें अब “सेकंड जेनरेशन” और “थर्ड जेनरेशन” स्तर तक पहुँच चुकी हैं। हरियाणा के पानीपत में स्थापित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का बायो-एथेनॉल संयंत्र इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पराली से एथेनॉल तैयार किया जा रहा है, जो पेट्रोल में मिलाया जाता है। इससे किसानों को पराली जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है।

भारत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा फसलों में आनुवंशिक सुधार किया जा रहा है ताकि उनसे अधिक मात्रा में एथेनॉल और बायोडीज़ल प्राप्त हो सके।

शैवाल आधारित ईंधन उत्पादन की दिशा में भी अनुसंधान चल रहा है। समुद्री शैवाल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम हैं। इस प्रक्रिया से “बायो-हाइड्रोजन” भी निर्मित किया जा सकता है। यदि इसे बड़े पैमाने पर अपनाया गया तो यह पारंपरिक पेट्रोलियम का विकल्प बन सकता है।

“बायोरिफाइनरी मॉडल” भी भारत की जैव-आर्थिक प्रगति में नई दिशा दे रहा है। इस मॉडल में एक ही जैविक कच्चे माल से ऊर्जा, रसायन, प्लास्टिक विकल्प और अन्य मूल्यवान उत्पाद तैयार किए जाते हैं। यह मॉडल शून्य अपशिष्ट नीति के अनुरूप है और ग्रामीण उद्योगों को सशक्त बनाता है।

ग्रामीण भारत में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना से ऊर्जा क्रांति लाई जा सकती है। गोबर और जैविक कचरे से उत्पन्न बायोगैस घरेलू उपयोग के साथ-साथ लघु उद्योगों को भी ऊर्जा प्रदान कर सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता तीनों को बल मिलता है।

ऊर्जा स्वतंत्रता केवल तकनीकी विषय नहीं है, यह सामाजिक और आर्थिक बदलाव का प्रतीक भी है। हमें अपनी जीवनशैली में ऊर्जा दक्षता को अपनाना होगा। “ऊर्जा बचत ही ऊर्जा उत्पादन है” — इस सिद्धांत को व्यवहार में उतारना होगा।

सरकार को अनुसंधान और नवाचार में निवेश बढ़ाना होगा। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और निजी उद्योगों के बीच सहयोग से स्वदेशी प्रौद्योगिकियाँ विकसित की जा सकती हैं। साथ ही, जैविक कचरे से ऊर्जा उत्पादन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी की नीति को सुदृढ़ बनाना होगा।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत “अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन” का संस्थापक सदस्य है, जिसने 100 से अधिक देशों को सौर ऊर्जा विकास के लिए जोड़ा है। इसी प्रकार “जी-20” और “संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन” जैसे मंचों पर भारत स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक नेता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है।

2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने से भारत को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय — तीनों क्षेत्रों में लाभ होगा। विदेशी मुद्रा की बचत, प्रदूषण में कमी, ग्रामीण आय में वृद्धि और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जैव प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग नए रोजगार और उद्यम के अवसर भी प्रदान करेंगे।

अंततः भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता केवल आर्थिक स्वायत्तता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान का प्रतीक होगी। जिस दिन भारत अपने खेतों, प्रयोगशालाओं और सूरज की किरणों से अपनी पूरी ऊर्जा आवश्यकता पूरी करेगा, उस दिन वह सच्चे अर्थों में “आत्मनिर्भर भारत” कहलाएगा।

2047 तक की यह यात्रा कठिन अवश्य है, किंतु असंभव नहीं। स्वच्छ प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के संयुक्त प्रयासों से भारत न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि विश्व को हरित विकास और सतत ऊर्जा की दिशा में मार्गदर्शन देने वाला देश भी बन सकता है।