छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र से मांगी राज्य के हिस्से की धनराशि

रायपुर | आम बजट के पहले दिल्ली में वित्तमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम बजट को लेकर राज्य की उम्मीदें और प्रस्ताव रखे। साथ ही, उन्होंने राज्य की हिस्से की राशि की केन्द्र से मांग भी की। छत्तीसगढ के जनसंपर्क विभाग के कार्यालय से मिली जानकारी की अनुसार, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोल उत्खनन पर केंद्र के पास जमा राशि 4,140 करोड़ छत्तीसगढ़ को शीघ्र देने एवं नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर किये 15 हजार करोड़ के व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग की।

बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही अन्य राज्यों के वित्तमंत्री भी उपस्थित रहे।

बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कोविड 19 के कारण आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने से राज्यों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। केंद्र से मिलने वाली राशि प्राप्त होने पर राज्य सरकार विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं में व्यय कर सकेगी।

उन्होने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई है, आगामी वर्ष में राज्य को लगभग 5000 करोड़ के राजस्व की हानि की भरपाई की व्यवस्था केंद्र द्वारा नहीं की गयी है, इसलिए जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के पश्चात भी आगामी 05 वर्षों के लिए जारी रखा जाए।

इसके साथ, उन्होने कहा कि विगत 3 वर्षों के केन्द्रीय बजट में छतीसगढ़ को केन्द्रीय करों में हिस्से की राशि 13,089 करोड़ कम प्राप्त हुए हैं। आगामी बजट में केन्द्रीय करों के हिस्से की राशि पूर्णत: राज्य को दी जाये।

मुख्यमंत्री बघेल ने कोल ब्लॉक कंपनियों से कोल उत्खनन पर 294 रुपये प्रति टन के मान से केंद्र के पास जमा राशि 4,140 करोड़ छत्तीसगढ़ को शीघ्र देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होने कहा कि नक्सल उन्मूलन के लिए राज्य में तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर राज्य शासन का व्यय 15 हजार करोड़ हो चुका है, इसकी प्रतिपूर्ति के लिए अगले बजट में विशिष्ट प्रावधान किया जाये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र द्वारा पेट्रोल एवं डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद कर कटौती से राज्य के हिस्से की राशि में कमी एवं वैट से मिलने वाले राजस्व में भी कमी होगी इसलिए भविष्य में उत्पाद कर के स्थान पर उपकरों में कमी की जाए।

बघेल ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) में बेहतर क्रियान्वयन करने वाले राज्यों के लिए प्रति परिवार 1100 रुपये प्रीमियम की सीमा बढ़ाने की मांग की। उन्होने कहा कि इससे हितग्राहियों की संख्या बढ़ेगी और अधिकांश जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पात्र परिवार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत भी पात्र होने चाहिए।

बैठक में बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एवं जल जीवन मिशन में भी राज्यों की सहभागिता को कम कर केंद्र का अंश 75 प्रतिशत किया जाए।

बघेल ने इसके अलावा केंद्रीय बजट में रायपुर में इन्टरनेशनल कार्गो टर्मिनल, केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय का एक कैंपस एवं वोकल फॉर लोकल योजनांतर्गत विपणन केन्द्र आदि के स्थापना की भी मांग रखी।

Related Posts

स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के संरक्षण में हुआ लगभग 500 करोड़ से अधिक का घोटाला!
  • TN15TN15
  • November 22, 2026

उदय प्रताप सिंह के करीबी वीरेन्द्र तिवारी ने…

Continue reading
347वीं किसान पंचायत संपन्न : 26 नवंबर को खेती बचाओ – रोजगार बचाओ -लोकतंत्र बचाओ – संविधान बचाओ आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भागीदारी करें किसान
  • TN15TN15
  • November 16, 2026

किसान-मजदूर संघर्ष के साथ वैकल्पिक कृषि एवं आर्थिक…

Continue reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

महान स्वतंत्रता सेनानी एवं संविधान सभा के सदस्य पद्मश्री डॉ. रत्नप्पा भारमप्पा कुम्भार की 117वीं जयंती पर भव्य समारोह

  • By TN15
  • November 22, 2026
महान स्वतंत्रता सेनानी एवं संविधान सभा के सदस्य पद्मश्री डॉ. रत्नप्पा भारमप्पा कुम्भार की 117वीं जयंती पर भव्य समारोह

जिस 112 साल की ‘प्यारी दादी’ पर डेनमार्क फिदा था, उसका नाज़ी अतीत खुला तो किताब बाज़ार से वापस मंगानी पड़ी

  • By TN15
  • November 22, 2026
जिस 112 साल की ‘प्यारी दादी’ पर डेनमार्क फिदा था, उसका नाज़ी अतीत खुला तो किताब बाज़ार से वापस मंगानी पड़ी

स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के संरक्षण में हुआ लगभग 500 करोड़ से अधिक का घोटाला!

  • By TN15
  • November 22, 2026
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के संरक्षण में हुआ लगभग 500 करोड़ से अधिक का घोटाला!

सरकार बनाने के लिए पार्टी में रूठों को बनाएंगे अखिलेश यादव!

  • By TN15
  • November 22, 2026
सरकार बनाने के लिए पार्टी में रूठों को बनाएंगे अखिलेश यादव!

उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति की चुनौतियों: प्रतिनिधित्व का संकट और बहुजन सशक्तीकरण का संघर्ष

  • By TN15
  • November 22, 2026
उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति की चुनौतियों: प्रतिनिधित्व का संकट और बहुजन सशक्तीकरण का संघर्ष

आपका मस्तिष्क आपकी हर बात सुनता है… भले ही दुनिया न सुने

  • By TN15
  • November 20, 2026
आपका मस्तिष्क आपकी हर बात सुनता है… भले ही दुनिया न सुने