सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘हम छात्रों के हितों को लेकर हम बहुत गंभीर है। राधाकृष्णन कमिटी की रिपोर्ट लागू की जाएगी, लेकिन सरकार इससे कहीं बढ़ कर कदम उठाएगी. बहुत सी बातें होने वाली हैं.’ सॉलिसिटर जनरल तुषार ने कोर्ट से एक हफ्ते का समय भी मांगा. उन्होंने कहा कि हम कोर्ट को विस्तृत जानकारी देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘ठीक है. हम भी यही चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था चाक-चौबंद हो. आप जवाब दाखिल कीजिए. सोमवार, 3 अगस्त को सुनवाई होगी.’
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, ‘केंद्र सरकार से उम्मीद है कि वे साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर मजबूत कदम उठाएगा.’ कोर्ट ने यह भी कहा कि हम नीट पेपर लीक मामले को लेकर उठाए गए कदमों पर नजर रखेंगे।






