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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फ्री में रेबड़ी बांटने का आरोप लगाने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में चल रही केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन योजना यानी की अत्योदय योजना को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव में फायदे लेने के लिए केंद्र सरकार के इस फ्री योजना को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। मतलब अंत्योदय योजना को 2024 के चुनाव तक बढ़ा दिया गया है। बुधवार को बजट 2023 में इसकी घोषणा की गई है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अंत्योदय योजना के तहत गरीबें के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
देश में फ्री राशन का ऐसा प्रचलन चला है कि सरकारें कुछ काम करें या न करें पर फ्री राशन योजना कर दें। बस स्वार्थी जनता खुश हो जाती है और सत्ता पर काबिज पार्टी चुनाव जीत जाती है। गत विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही देखा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के फ्री राशन योजना को आगे बढ़ाने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। दिल्ली में बिजली, पानी और राशन फ्री में देकर अरविंद केजरीवाल लंबे समय से सत्ता का मजा लूट रहे हैं। केंद्र में काबिज भारतीय जनता पार्टी वैसे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार फ्री में रेबड़ी बांटने का आरोप लगाती रहती है पर भाजपा शासित प्रदेशों के साथ ही केंद्र में भी फ्री राशन योजना को लागू कर चुनावी फायदा लेने से वह खुद भी बाज नहीं आती है।
केंद्र सरकार ने इस बजट में उन आयकर दाताओं की नाराजगी को भी दूर किया है जो अपनी इनकम से आयकर देने की बात कर फ्री राशन योजना के प्रति नाराजगी व्यक्त करते रहे हैं। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर सात लाख जो कर दी है। अंत्योदय योजना को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
आईये जानते हैं बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 बड़ी कौन सी घोषणाएं लागू की हैं
वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार का आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाना, विकास और रोजगार सृजन को तेज गति प्रदान करने के अलावा व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। बजट में कहा गया है कि कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा युवा उद्यमियों के कृषि स्टार्टअप को प्रात्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर भी ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर २० लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू करने की भी बजट 2023 में घोषणा की गई है।
विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए यह घोषणा की गई है ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। इसके लिए सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में घोषणाएं करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। निर्मला सीतामरण ने यह भी कहा कि पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पांपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई है। यह एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के मकसद से 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। तीन सालों में 38,000 टीचर्स और असिस्टेंट कर्मचारियों की भी भर्ती की जाएगी। ये भर्तियां 740 एलव्य आवासीय विद्यालयों में होंगी। बजट में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।
