सहारा मीडिया का नोएडा ऑफिस कुर्क होगा !

Sahara India Mass Communication और Sahara India TV Network से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी

नोएडा/गौतमबुद्धनगर । कर्मचारियों के बकाया भुगतान के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने Sahara India Mass Communication और Sahara India TV Network से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। दादरी तहसील प्रशासन द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, बकाया भुगतान न करने के कारण नोएडा सेक्टर-11 स्थित सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की कई संपत्तियां कुर्क की गई हैं। आदेश Dadri के उपजिलाधिकारी कार्यालय से जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि कर्मचारियों के बकाये की वसूली के लिए फर्म की अचल संपत्तियों को राजस्व वसूली प्रक्रिया के तहत कुर्क किया गया है।

तीन बड़े प्लॉट नीलामी के लिए सूचीबद्ध

जारी नोटिस के मुताबिक, Noida के सेक्टर-11 में स्थित सहारा इंडिया कॉम्प्लेक्स के तीन प्लॉट नीलामी के लिए चिन्हित किए गए हैं—

प्लॉट C-2 – क्षेत्रफल लगभग 5126.50 वर्गफुट, न्यूनतम आधार मूल्य करीब 9.58 करोड़ रुपये
प्लॉट C-3 – क्षेत्रफल लगभग 5310.45 वर्गफुट, न्यूनतम आधार मूल्य करीब 9.89 करोड़ रुपये
प्लॉट C-4 – क्षेत्रफल लगभग 5525.57 वर्गफुट, न्यूनतम आधार मूल्य करीब 10.25 करोड़ रुपये
इन संपत्तियों की नीलामी 7 अप्रैल 2026 को दोपहर 11 बजे तहसील दादरी के सभा कक्ष में कराई जाएगी।

नायब तहसीलदार को बनाया गया नीलामी अधिकारी

प्रशासन ने कुर्क संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए नायब तहसीलदार को नीलामी अधिकारी नामित किया है। नीलामी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 और उससे संबंधित नियमावली के तहत कराई जाएगी।

नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को बोली की राशि का 25 प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट के रूप में तत्काल जमा करना होगा। शेष धनराशि निर्धारित अवधि में जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त कर दी जाएगी।

कर्मचारियों के बकाये से जुड़ा मामला

प्रशासनिक कार्रवाई का कारण सहारा मीडिया समूह द्वारा कर्मचारियों का बकाया भुगतान न करना बताया गया है। इसी बकाये की वसूली के लिए राजस्व विभाग ने कंपनी की संपत्तियों को कुर्क करते हुए नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है।

इस कार्रवाई के बाद मीडिया जगत में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि लंबे समय से सहारा मीडिया नेटवर्क के कर्मचारियों द्वारा बकाया वेतन और देनदारियों को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं।