WB में सरकारी आवासों सहित 13 स्थानों पर छापेमारी की
एक चौंकाने वाले खुलासे में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में सरकारी आवासों सहित 13 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें सरकारी नौकरी भर्तियों से जुड़े बड़े भ्रष्टाचार घोटाले का खुलासा हुआ। जांच ने नगर निगमों के भीतर रिश्वतखोरी और अवैध प्रथाओं के जाल को उजागर किया है, जिससे राज्य का राजनीतिक परिदृश्य और खराब हो गया है। यह लेख कथित नौकरी घोटाले, राजनीतिक प्रभाव और गहन जांच की आवश्यकता के विवरण पर प्रकाश डालता है।
नौकरी घोटाले का खुलासा
ईडी की जांच 2014 से 2018 तक पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी भर्तियों के इर्द-गिर्द घूमती है, खासकर नगर निगमों में। चौंकाने वाली बात यह है कि रोजगार के अवसरों के बदले में इच्छुक उम्मीदवारों से बड़ी रकम वसूली गई थी। ईडी की पूछताछ के बाद गुरुवार को ममता बनर्जी के मंत्री रथिन घोष के आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई।
भ्रष्टाचार का घोटाला नगर निगमों से परे फैला हुआ है और इसमें शिक्षक भर्तियाँ भी शामिल हैं। यह कार्यप्रणाली सुसंगत प्रतीत होती है, जिसमें इच्छुक उम्मीदवारों को सरकारी पद हासिल करने के लिए भारी रकम का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है। ईडी के सूत्र बताते हैं कि प्रत्येक पद के लिए निश्चित दरें मौजूद थीं और उम्मीदवारों को इन पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था।
भ्रष्टाचार का मामला नौकरी चाहने वालों से आर्थिक उगाही तक नहीं रुकता। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसमें मजदूर, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, टाइपिस्ट और समूह-सी पदों सहित विभिन्न नौकरी श्रेणियां शामिल हैं।
एक मामले में, मजदूर की नौकरी चाहने वाले एक व्यक्ति से कथित तौर पर 4 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था। इसी तरह, टाइपिस्ट और ग्रुप-सी पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले उम्मीदवारों से कथित तौर पर प्रत्येक से 7 लाख रुपये लिए गए थे। इसके अलावा, रिश्वत प्राप्त करने से पहले, भर्ती को वैध दिखाने के लिए, उम्मीदवारों को एक नौकरशाही प्रक्रिया से भी गुजारा गया था।
इस भ्रष्टाचार घोटाले के उजागर होने के महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ हैं, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के अत्यधिक आरोपित राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने ED पर उनकी छवि खराब करने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाया है, जबकि BJP और CPM (एम) जैसे विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला करने का अवसर जब्त कर लिया है।
चुनावी वर्ष में इन खुलासों के समय ने राजनीतिक आक्रोश बढ़ा दिया है। सार्वजनिक चर्चा में आरोप-प्रत्यारोप का बोलबाला है और दोनों पक्ष जोरो-शोरो से अपना पक्ष रख रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि ईडी अपने फायदे के लिए उन्हें बदनाम कर रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए।
पश्चिम बंगाल में कुख्यात शिक्षक भर्ती मामले की जांच के दौरान, ईडी को नगर निगमों के भीतर नौकरी घोटाले से संबंधित दस्तावेज मिले। इसके चलते ईडी ने अप्रैल में हाई कोर्ट के साथ यह जानकारी साझा की। इसके बाद, Justice Abhijit Gangopadhyay की अध्यक्षता वाली ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई ने शुरू की।
ईडी ने तर्क दिया है कि राज्य भर के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में नौकरी की भर्ती में रिश्वतखोरी और अनियमितताओं के समान मामले सामने आए हैं। उन्होंने इन आरोपों की स्वतंत्र जांच का आग्रह किया है. जस्टिस अभिजीत बनर्जी की बेंच ने इस अनुरोध पर सहमति जताई है.
हालांकि, दो जजों की एक अन्य पीठ ने बिना ठोस सबूत के मामले को आगे बढ़ाने पर आपत्ति जताई है. उन्होंने जांच करने से पहले तथ्य प्रस्तुत करने के महत्व पर जोर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी ले गई थी, जिसने ईडी और सीबीआई दोनों को अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।
बताते हुए चले की, जैसे-जैसे कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी और भी मामले सामने आएंगे, इस घोटाले का आगामी चुनावों और राज्य के शासन पर प्रभाव स्पष्ट हो जाएगा। अंत में, इस जांच के नतीजे न केवल इसमें शामिल लोगों के भाग्य का निर्धारण करेंगे बल्कि पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य के भविष्य को भी आकार देंगे।
