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नेपाल में हाल ही में हुए संसदीय चुनावों के परिणाम हिमालयी गणराज्य की राजनीति में एक भूकंपीय बदलाव का संकेत देते हैं।एक बड़े चुनावी भूस्खलन में, पैंतीस वर्षीय बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने स्थापित कम्युनिस्ट पार्टियों और नेपाली कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए भारी बहुमत हासिल किया है। इंजीनियर और रैपर से राजनेता बने बालेंद्र शाह पहले काठमांडू के मेयर रह चुके हैं। नेपाल के कम्युनिस्टों ने संवैधानिक राजतंत्र से बहुदलीय संसदीय गणराज्य में नेपाल के संक्रमण को सुनिश्चित करने और उसे आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाई थी।
2017 और 2022 में हुए पिछले दो चुनावों में नेपाली कांग्रेस ने कुछ खोया हुआ आधार वापस पाना शुरू किया था, लेकिन कुल मिलाकर कम्युनिस्टों के पास ही वोटों और सीटों का सबसे बड़ा हिस्सा बना हुआ था। इस चुनाव में नेपाली कांग्रेस दूसरे स्थान पर बहुत पीछे रही, जबकि विभाजित कम्युनिस्ट गुट तीसरे और चौथे स्थान पर आ गए।
इस प्रकार सितंबर 2025 में जनरेशन-Z के उभार के दौरान केपी ओली सरकार की जो विदाई हुई थी, उसे नेपाल के मतदाताओं ने चुनावी तौर पर भी सही ठहराया और पुष्टि की।
नेपाल की यह स्थिति हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों और चुनावी परिणामों के संदर्भ में श्रीलंका और बांग्लादेश से काफी मिलती-जुलती दिखाई देती है। इन तीनों देशों में हमने शक्तिशाली जन-आंदोलन देखे हैं, जिनका नेतृत्व मुख्यतः Gen-Z युवाओं ने किया और जो सत्तारूढ़ व्यवस्थाओं के खिलाफ गहरे गुस्से तथा परिवर्तन की तीव्र इच्छा से प्रेरित थे। इन तीनों देशों का राजनीतिक परिदृश्य अब पूरी तरह बदल चुका है।
हालाँकि, कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएँ भी हैं।
श्रीलंका में इस परिवर्तन ने पुराने लेकिन अपेक्षाकृत छोटे दल जेवीपी को राजनीतिक हाशिए से उठाकर सत्ता के केंद्र तक पहुँचा दिया। बांग्लादेश में पूर्व सत्ताधारी दल आवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया, और जुलाई विद्रोह से जन्मी नई पार्टी ने जमात के साथ हाथ मिलाकर मुख्य विपक्षी गठबंधन का रूप ले लिया। सत्ता में लगभग दो दशकों के अंतराल के बाद बीएनपी की वापसी हुई। नेपाल में, इसके विपरीत, वे दल जो पहले सत्ता में रहे थे, उन्होंने नई चुनौती देने वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से चुनाव में मुकाबला किया और हार गए।
एक राजनीतिक दल के रूप में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 2022 में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी, जब वह 275 में से 20 सीटें जीतकर चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी (165 सीटें फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली से और 110 सीटें अनुपातिक प्रतिनिधित्व से)। इस पार्टी ने प्रचंड के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में भी भाग लिया था, जहाँ इसके नेता रवि लामिछाने उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी नागरिकता को अवैध मानते हुए उन्हें पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया।
इसके बाद लामिछाने ने उपचुनाव जीतकर वापसी की और पार्टी ने एक उभरते हुए राजनीतिक विकल्प के रूप में अपनी पहचान और मजबूत की।
इसी बीच, कोविड महामारी के बाद मई 2022 में काठमांडू के मेयर चुनाव में बालेंद्र शाह की स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत ने भी नेपाल में एक नए राजनीतिक विकल्प की बढ़ती तलाश का संकेत दे दिया था।
5 मार्च के संसदीय चुनावों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उल्लेखनीय उभार को सबसे अधिक गति तब मिली जब बालेंद्र शाह इस पार्टी में शामिल हुए और उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया गया।
यह राजनीतिक बदलाव क्या संकेत देता है?
2008 में गणतंत्र की स्थापना के बाद से नेपाल में अब तक चौदह सरकारें बन चुकी हैं। कोई भी सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और गठबंधन राजनीति लगातार अधिक उलझी हुई और अराजक बनती गई है। इस चुनावी जनादेश का विशाल आकार स्पष्ट रूप से नेपाल की राजनीतिक स्थिरता की इच्छा को दर्शाता है।
व्यापक भ्रष्टाचार की बढ़ती धारणा, व्यवस्था में गहराती सड़ांध, और उम्रदराज़ शासकों तथा मुख्यतः युवा मतदाताओं के बीच स्पष्ट पीढ़ीगत खाई ने जन असंतोष को और भड़का दिया है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के गलत निर्णय के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पुलिस की बिना उकसावे की गोलीबारी ने भी जनता के आक्रोश को बढ़ा दिया। परिणामस्वरूप नेपाली मतदाताओं में नए चेहरों के साथ प्रयोग करने और स्वच्छ शासन के वादे पर भरोसा करने की अभूतपूर्व तत्परता दिखाई दी, जिसने बालेंद्र शाह और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों को भारी जनादेश दिलाया। बालेंद्र शाह ने विशेष रूप से अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ चुनाव लड़ना चुना और ओली को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा।
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी स्वयं को नेपाल के गणतांत्रिक लोकतंत्र के लिए सुधारवादी एजेंडा वाली मध्यपंथी पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती है। राजतंत्र की बहाली के लिए कोई समर्थन नहीं है। वास्तव में, खुलकर राजतंत्र की बहाली की वकालत करने वाली पार्टी को केवल एक सीट मिली है। नेपाल को हिंदू राज्य बनाने के लिए भी ज्यादा समर्थन दिखाई नहीं देता। हालांकि, राष्ट्रपति प्रणाली और तकनीक-आधारित शासन (टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस) की ओर झुकाव अवश्य दिख रहा है।
यह देखना बाकी है कि नई सरकार एक ओर मोदी सरकार और आरएसएस द्वारा डाले जाने वाले वैचारिक-राजनीतिक दबाव से और दूसरी ओर चीन पर बढ़ती आर्थिक निर्भरता से कैसे निपटेगी। विदेशों में काम करने वाले नेपाली श्रमिकों द्वारा भेजी जाने वाली रकम (रेमिटेंस) नेपाल की आय का एक प्रमुख स्रोत है। अमेरिका-इज़राइल द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध के बाद खाड़ी क्षेत्र में पैदा हुई अस्थिरता, अनिश्चितता और प्रवासी-विरोधी माहौल नेपाल के लिए एक अतिरिक्त चुनौती बन सकता है।
नेपाल के कम्युनिस्टों के लिए—जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से गणतांत्रिक परिवर्तन का नेतृत्व किया और 1990 के दशक से बार-बार सत्ता में आकर जनता का व्यापक विश्वास हासिल किया—यह चुनावी पराजय एक बड़ा चेतावनी संकेत है। दो बड़े और शक्तिशाली पड़ोसी देशों के बीच स्थित एक भू-आवेष्ठित देश होने के कारण, और पर्याप्त संसाधनों या औद्योगिक आधार के अभाव में, नेपाल को गंभीर आर्थिक और विदेश नीति संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
इसके साथ ही, राजनीतिक रूप से नेपाल एशिया के उन कुछ देशों में से एक रहा है जहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन का मजबूत जनाधार रहा है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों को इस चुनावी पराजय से सबक लेना होगा, Gen-Z के संघर्षों और एक समृद्ध तथा प्रगतिशील नेपाल की आकांक्षाओं से नई ऊर्जा प्राप्त करनी होगी, और एक ऐसे कम्युनिस्ट आंदोलन का पुनर्निर्माण करना होगा जो नेपाल को स्थिर और सशक्त लोकतांत्रिक भविष्य की ओर ले जा सके।
कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य
