अभिजीत पाण्डेय
पटना। बिहार के लगभग 13 लाख लोगों के पास अपना आवास नहीं है। अब केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने बिहार में 2.5 लाख आवास निर्माण की हरी झंडी दे दी है। खबर है कि 10.5 लाख आवास नीतीश सरकार अपने पैसे से बनाने की योजना पर विचार कर रही है।
बिहार को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत दो साल बाद फिर से घर बनाने के लिए पैसे मिलेंगे। केंद्र सरकार ने लगभग 2.5 लाख घर बनाने की मंजूरी दे दी है। इससे उन 13 लाख लोगों को राहत मिलेगी जो पिछले दो साल से नए घर का इंतजार कर रहे थे।
ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अगस्त के पहले हफ्ते में ही इन 2.5 लाख लोगों को घर बनाने के पैसे मिलने की उम्मीद है। विभाग ने इसके लिए सभी जिलों के डीडीसी और डीपीओ के साथ बैठक कर तैयारी शुरू कर दी है।
बिहार को पिछले दो साल से इस योजना के तहत पैसे नहीं मिल पा रहे थे, जिससे नए घरों का निर्माण रुका हुआ था। इस समस्या को लेकर सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें बिहार की स्थिति से अवगत कराया था। इसके अलावा राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर नए घरों के लिए पैसे की मांग की थी। राज्य सरकार के इन प्रयासों के बाद केंद्र ने 2.5 लाख घरों के लिए पैसे देने की मंजूरी दी है।
बाकी बचे हुए लगभग 10.5 लाख लोगों के लिए राज्य सरकार ने खुद के पैसे से घर बनाने का फैसला किया है। हाल ही में हुई एक बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा था कि वो इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य सरकार बाकी बचे हुए लोगों के लिए अपने खजाने से पैसे देगी।
श्रवण कुमार ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री मिलकर अपनी बात रखी और राज्य को लक्ष्य नहीं मिलने से होने वाली समस्या से अवगत कराया था। केंद्रीय मंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया था। फिलहाल बिहार में 2.5 लाख घर बनाने के लिए केंद्र सरकार पैसे दे रही है। अन्य आवासों का राज्य के पैसे से निर्माण होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात की गई है।
