नंगा राजा, अंधी प्रजा?

ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। यहां से होने वाली आवाजाही पर दुनिया के अनेक देशों की कच्चे तेल की आपूर्ति निर्भर करती है। केवल इन प्रतिबंधों के कारण ही पूरे विश्व में भय का माहौल बन गया है, क्योंकि तेल के दाम लगभग 108 से 110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं।
इस समस्या को समझते ही चीन जैसे शक्तिशाली देश ने तुरंत बैठक बुलाकर इससे निपटने के उपाय खोज लिए। अन्य महत्वपूर्ण देशों ने भी ऐसा ही किया।
लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बढ़ती समस्या के दौरान देश में चुनावी प्रचार सभाएं और कॉमेडी शो आयोजित करने में व्यस्त रहे। सत्ता में 12 साल रहने के बाद भी वे आज तक यही पूछते फिर रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया।
इस समस्या की शुरुआत हुए लगभग ढाई महीने बीत चुके हैं। इस दौरान हमारे स्वयंघोषित “विश्वगुरु” ने देशभर में लगभग 50 चुनावी सभाएं कीं, जिनमें केवल भाजपा सरकार के तथाकथित फायदे और जीत के बड़े-बड़े दावे ही किए गए। इसके लिए उन्होंने लगभग लाख किलोमीटर की हवाई यात्राएं कीं।
लेकिन इस दौरान —
विपक्ष सहित सर्वदलीय बैठकें — 0
देश के नाम संदेश — 00
मंत्रिमंडल को मार्गदर्शन — 000
और चुनाव खत्म होने के बाद यह कहा गया कि “तैयारी चल रही थी” — यह एक बहुत बड़ा झूठ था।
इसी बीच नौसेना के एक ऑपरेशन को अनुमति देने में डेढ़ सप्ताह की देरी हुई, क्योंकि संबंधित लोग रोड शो में व्यस्त थे। फरवरी से तेल कंपनियां कीमतें बढ़ाने की मांग कर रही थीं, लेकिन चुनावों में नुकसान होने के डर से कोई योजना नहीं बनाई गई और चुनाव खत्म होते ही अचानक कीमतें बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ दी गई।
आपातकालीन तेल भंडार, जो सामान्यतः लगभग ढाई महीने का होता है, उसके उपयोग की अनुमति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति देती है। लेकिन प्रचार अभियान में व्यस्त रहने के कारण उस समिति (CCSEA) की एक भी बैठक नहीं हुई। परिणामस्वरूप कोई योजना नहीं बनी और तेल भंडार में कमी आने की आशंका पैदा हो गई।
ऐसी निकृष्ट तैयारी का पाप किया गया।
इतना सब होने के बाद वित्त मंत्री चुनाव खत्म होने पर जनता को बताते हैं कि देश आर्थिक संकट के दरवाजे पर खड़ा है।
फिर भी अगले ही दिन दिल्ली में नए प्रधानमंत्री निवास के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए जाते हैं।
विदेश यात्राओं के लिए इस्तेमाल होने वाले विमान के अंदरूनी सुधार पर 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं।
और “ग्लोबल साउथ समिट” के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये का बजट रखा जाता है।
यह फिजूलखर्ची भी इन्हीं लोगों ने की।
देश की समस्याओं से ज्यादा माननीयों को प्रचार महत्वपूर्ण लगा।
कुल मिलाकर प्रचार सभाओं और दौरों पर लगभग 2500 करोड़ रुपये (निजी पार्टी + सरकारी) खर्च किए गए।
अगर यही पैसा बचाया गया होता, तो जनता को पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी चीजों पर भले बहुत बड़ी नहीं, लेकिन कम से कम कुछ राहत दी जा सकती थी, या आपातकालीन ईंधन भंडारण सुविधाएं बढ़ाई जा सकती थीं।
लेकिन नहीं।
जब अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और रूस जैसे देश इस संकट से बचने के उपाय कर रहे थे, तब हम चुनाव-चुनाव खेलते हुए “कांग्रेस मुक्त भारत” के नारे लगाने में लगे थे।
वाह रे प्रधान सेवक!
“देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सेनापतियों को चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं।”
और इस पर कोई बोले भी नहीं, क्योंकि सभी प्रजा को दिख रहा है कि राजा नंगा है, लेकिन राजा पहले ही घोषणा कर चुका है कि ‘जिसे मेरे कपड़े दिखाई नहीं देंगे, वह पापी (देशद्रोही) होगा।’
इसलिए अंधभक्त छाती पीट-पीटकर कह रहे हैं — ‘वाह राजा वाह, क्या सुंदर पोशाक है!’