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किसान संघर्ष समिति ने सिंगरौली और रीवा में ज्ञापन सौंपा
किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व विधायक डॉ सुनीलम ने कहा कि सिंगरौली जिले के धिरौली क्षेत्र के अमरई, बांसी बेरदहा के जंगल की 1400 हेक्टेयर वन भूमि को कोयला खनन के लिए अडानी को सौंपने से सिंगरौली का पर्यावरण पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। पहले ही सिंगरौली देश का सर्वाधिक प्रदुषित शहर है।
डॉ सुनीलम ने कहा कि तीन लाख बीस हजार पेड़ काटने से आठ गांव के हजारों आदिवासी परिवारों का जीविकोपार्जन का स्रोत समाप्त हो जाएगा।
डॉ सुनीलम ने कहा कि सैकड़ों वर्षों से इन वनों में रहने वाले आदिवासियों को सरकार भूमि अधिग्रहण कानून, वन अधिकार कानून, पेसा कानून का लाभ देने को तैयार नहीं है।
उन्होंने कहा कि वन अधिकार कानून आदिवासियों के साथ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने के लिए बनाया गया था लेकिन प्रदेश की डबल इंजन की सरकार आदिवासियों को नजर बंद कर, धारा 144 लगाकर, एवं बाजार बन्द कर जोर जबरदस्ती से जंगल की कटाई कर रही है।
डॉ सुनीलम ने सरकार से अपील की कि वह जंगल की कटाई पर तत्काल रोक लगाए और आदिवासियों पर लादे गए फर्जी मुकदमें तत्काल रद्द करें तथा फर्जी मुकदमें लादने वाले शासकीय कर्मचारियों को निलंबित करें।
पावर प्लांट और कोयला खदान हेतु अडानी कंपनी को आवंटित भूमि रद्द कराने, पांचवीं अनुसूची का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर निलंबित किए जाने, पेसा कानून का पालन कराने, वनों की कटाई पर रोक लगाने, प्रदुषण बोर्ड द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत प्रदूषण को नियंत्रित करने, आदिवासियों पर दर्ज फर्जी मुकदमें रद्द करने आदि मांगों को लेकर किसान संघर्ष समिति द्वारा सिंगरौली और रीवा में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए।
सिंगरौली में किसंस के जिला अध्यक्ष एड अशोक सिंह पैगाम, लीलावती, फूलवंती, भगवान सिंह, अखिलेश कुमार शाह, अर्जून सिंह, धर्मराज सिंह के नेतृत्व में जिलाधीश को तथा रीवा में किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह शंखू, प्रदेश सचिव संतकुमार पटेल, संभागीय संयोजक एड पुष्पेंद्र सिंह, जिला सचिव अनिल मिश्रा, मोहम्मद तौहीद, शकील खान, वीरेंद्र सिंह, अखिलेश पटेल, संतोष पटेल, दौलत सिंह, रमेश वर्मा शंकर बहादुर पटेल आदि के नेतृत्व कमिश्नर और डीआईजी को ज्ञापन सौंपा गया।
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