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आपका उल्लेख किया गया शीर्षक हाल ही में आज तक की एक रिपोर्ट से लिया गया है, जो अरावली पर्वतमाला के संकट पर केंद्रित है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला (लगभग 25 करोड़ वर्ष पुरानी) न केवल राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली-NCR जैसे 4 राज्यों को प्रभावित कर रही है, बल्कि इसका असर उत्तर भारत के अन्य हिस्सों और दूरस्थ हिमालय तक फैल सकता है। आइए, इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं।
अरावली संकट के मुख्य कारण
परिभाषा और संरक्षण की कमी: सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में अरावली की परिभाषा को मंजूरी दी, जिसमें केवल 100 मीटर या इससे अधिक ऊंची भू-आकृतियों को शामिल किया गया। लेकिन अरावली की अधिकांश चोटियां 90 मीटर से कम ऊंची हैं, जिससे 90% से अधिक क्षेत्र संरक्षण से बाहर हो सकता है। इससे खनन, वनों की कटाई और भूमि उपयोग में बदलाव बढ़ेगा।
प्राकृतिक बैरियर का कमजोर होना: अरावली थार रेगिस्तान की धूल भरी हवाओं को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है। इसके खंडित होने से रेगिस्तानीकरण तेज होगा, भूजल स्तर गिरेगा और दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ेगा।
यह संकट महज 4 राज्यों तक सीमित नहीं; थार की धूल इंडो-गंगेटिक प्लेन (उत्तर भारत का उपजाऊ मैदान) तक फैलेगी, जो उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों को भी प्रभावित करेगी।
हिमालय पर मंडराता बड़ा खतरा
अरावली का संकट हिमालय के लिए अप्रत्यक्ष लेकिन गंभीर खतरा पैदा कर रहा है, खासकर उत्तराखंड के ग्लेशियरों और मौसम पैटर्न के लिए:
धूल का प्रवाह: गर्मियों में दक्षिण-पश्चिम हवाएं थार से PM1, PM2.5 जैसे सूक्ष्म कणों को लेकर हिमालय तक पहुंचाती हैं। अरावली इन कणों को रोकती है, लेकिन संकट से धूल बढ़ेगी। सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि प्री-मॉनसून में यह धूल मध्य हिमालय तक जाती है।
ग्लेशियरों पर प्रभाव: धूल और ब्लैक कार्बन (औद्योगिक प्रदूषण से) हिमालयी बर्फ पर जम जाते हैं, जो सूरज की रोशनी सोखकर तापमान बढ़ाते हैं। इससे ग्लेशियरों का पिघलना 2-5% अल्बीडो (परावर्तन क्षमता) कमी के कारण कई गुना तेज हो सकता है। परिणामस्वरूप, बर्फबारी और वर्षा पैटर्न बिगड़ेंगे, जो हिमालयी पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाएगा।
मॉनसून पर अप्रत्यक्ष असर: हालांकि मॉनसून मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी से आता है और हिमालय द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन बढ़ती धूल से रसायनिक बदलाव होंगे, जो उत्तराखंड जैसे राज्यों में बाढ़ या सूखे जैसी आपदाओं को बढ़ावा दे सकते हैं।
प्रमुख प्रभाव और तथ्य
क्षेत्रप्रभाव4 राज्य (राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली-NCR)रेगिस्तानीकरण, भूजल संकट, वायु प्रदूषण बढ़ना। लाखों लोगों की जल सुरक्षा खतरे में।उत्तर भारत (UP, पंजाब आदि)धूल से कृषि प्रभावित, स्वास्थ्य समस्याएं।हिमालय (उत्तराखंड आदि)ग्लेशियर पिघलना, मौसम परिवर्तन, बाढ़ का खतरा।
#SaveAravalli अभियान इसी संकट के खिलाफ चल रहा है, जो पर्यावरणविदों द्वारा समर्थित है।
क्या किया जा सकता है?
पर्यावरणविदों का सुझाव है कि मौजूदा नियमों (जैसे खनन प्रतिबंध) का सख्ती से पालन हो। विकास को पर्यावरण के साथ जोड़कर चलना जरूरी है—जैसे वनरोपण, संरक्षण क्षेत्र बढ़ाना और वैज्ञानिक अध्ययन। यदि समय रहते कदम न उठाए गए, तो यह संकट पूरे देश की जलवायु को प्रभावित कर सकता है।
