भूमि मामलों में देरी पर सख्ती,जिलाधिकारी ने कर्मचारियों का वेतन स्थगित किया

मुजफ्फरपुर। जनता की भूमि से जुड़ी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय सभागार में सभी अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, आधार सीडिंग, भूमि मापी, भू लगान वसूली अभियान समेत अन्य मामलों की प्रगति की गहन समीक्षा की और लंबित मामलों के त्वरित समाधान का सख्त निर्देश दिया।

दाखिल-खारिज पर सख्ती:

जिलाधिकारी ने पाया कि दाखिल-खारिज के 50 से अधिक आवेदन 11 राजस्व कर्मचारियों के लॉगिन पर लंबित हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए सभी संबंधित कर्मचारियों का वेतन स्थगित कर स्पष्टीकरण मांगा गया। सुधार न होने पर निलंबन की चेतावनी दी गई।

कटरा, मोतीपुर, मीनापुर और कांटी के अंचलाधिकारियों का प्रदर्शन संतोषजनक न होने पर उनका वेतन भी स्थगित कर स्पष्टीकरण मांगा गया। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी को दिसंबर 2024 तक 90% लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया, अन्यथा सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

परिमार्जन प्लस और आधार सिडिंग पर सख्ती:

परिमार्जन प्लस के 200 से अधिक आवेदन लंबित पाए गए। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों का वेतन स्थगित कर एक सप्ताह में सुधार का निर्देश दिया गया। आधार सिडिंग में भी कांटी अंचल के हल्का धमौली रामनाथ पश्चिमी के राजस्व कर्मचारी का प्रदर्शन खराब पाया गया, जिसके चलते उनका वेतन रोकने और स्पष्टीकरण मांगने का आदेश दिया गया।

अन्य मुद्दों की समीक्षा:

बैठक में अभियान बसेरा, भूमि मापी, भू-लगान और एलपीसी से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि समयसीमा में सुधार सुनिश्चित करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, अपर समाहर्ता (राजस्व) संजीव कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।