नई दिल्ली| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बुजुर्गो को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं।
लॉकडाउन के कारण बुजुर्ग माता-पिता, दादा-दादी और बच्चों पर कोविड-19 के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के सवाल पर जवाब देते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड-19 के दौरान और महामारी की स्थिति के बाद ऑनलाइन परामर्श के लिए कई उपाय किए हैं।
डॉ. पवार ने आगे कहा, “उन संबंधित लोगों की मदद के लिए ऑनलाइन हेल्पलाइन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दीक्षा प्लेटफॉर्म शुरू किए गए जो अभी भी सेवा में हैं। इसके अलावा, सरकारी अस्पतालों ने भी इन वर्गो के लिए ऑनलाइन चिकित्सा सहायता शुरू की है।”
देश में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति पर कांग्रेस सांसद थिरुनावुक्कारासर सु के एक सवाल पर, मंत्री ने कहा कि इसके लिए विभिन्न जिलों को धन मिल रहा है। उन्होंने कहा, “बेंगलुरू, असम और रांची में हमारे पास तृतीयक स्तर पर तीन संस्थान हैं और उनके लिए आवंटित राशि लगभग 600 करोड़ रुपये है।” उन्होंने कहा कि जिला स्तर से एक प्रस्ताव आने के बाद, सरकार धन भी आवंटित करती है।
कांग्रेस सांसद ने कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत केवल 84.13 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, जो मानसिक स्वास्थ्य के तहत मामलों की बढ़ती संख्या और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकार की बजटीय योजनाओं की तुलना में बहुत कम है।
मदुरै एम्स के पूरा होने की स्थिति पर एक सवाल के जवाब में, मंत्री ने कहा कि मदुरै परियोजना के लिए, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के माध्यम से ऋण लिया गया है, जिसके लिए कुछ प्रक्रियाओं और समय की आवश्यकता होती है। डॉ. पवार ने जवाब देते हुए कहा, “एक कार्यकारी एजेंसी भी नियुक्त की गई है। छात्रों के लिए, एक उपयुक्त अस्थायी बुनियादी ढांचे का अनुरोध किया गया है। हम मदुरै को समान महत्व और प्राथमिकता प्रदान कर रहे हैं।
