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अभिजीत पाण्डेय
पटना । परीक्षा पर बवाल के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेपर लीक या नौकरी में फर्जीवाड़ा किया तो अब पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। बिहार सरकार ने कहा है कि किसी भी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक या दूसरी गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘सात निश्चय’ के तहत अगले साल तक प्रदेश में 5 लाख से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं प्रश्न पत्र लीक करने वालों की बिहार में अब खैर नहीं है। सरकार नया कानून बनाने जा रही है।
सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत 15 दिसंबर 2020 से लागू ‘सात निश्चय-2’ के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपमुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्रियों, सचिव सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर अगले एक वर्ष में लक्ष्य प्राप्ति के लिए बची हुई नौकरी और रोजगार देने के काम को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
बताया जाता है कि बिहार में अब तक 5.16 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा 1.99 लाख सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अगले तीन महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक नियुक्ति करने वाले विभिन्न आयोगों को 2.11 लाख नई नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अगले एक महीने में 2.34 लाख रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जाएगी। आगामी वर्ष में नियुक्ति के लिए 72 हजार और रिक्तियां होने का अनुमान है, जिसकी अधियाचना अगले वर्ष भेजी जाएगी।
‘सात निश्चय-2’ के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे पार करते हुए अगले वर्ष तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस अभियान के तहत 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जा चुके हैं और आने वाले एक वर्ष में 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाया जाए।
