नई दिल्ली| केवल 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भूजल प्रबंधन के लिए कानून बनाया है और उनमें से केवल चार राज्यों में आंशिक रूप से कानून लागू किया गया है, जबकि छह अन्य राज्यों में इसका अधिनियमन विभिन्न कारणों से लंबित है। यह जानकारी मंगलवार को जारी महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में दी गई। भूजल पर रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश की गई, जिसमें कहा गया है, “जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 2005 में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भूजल के नियमन और विकास के लिए एक मॉडल विधेयक परिचालित किया था, जो राज्यों को भूजल कानून बनाने में सक्षम बनाने के लिए था।”
रिपोर्ट में 2013-18 की अवधि के लिए भूजल प्रबंधन और विनियमन के निष्पादन लेखापरीक्षा के अवलोकन शामिल हैं। 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है, 19 राज्यों के अलावा दिसंबर 2019 तक – शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भूजल के लिए कानून बनाने की दिशा में कदम नहीं उठाया। विभाग के स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी ने राज्यों द्वारा लागू किए गए कानूनों को प्रभावित किया है।”
हालांकि, नीति आयोग के सुझावों के अनुसार मॉडल विधेयक की समीक्षा (दिसंबर 2019) की जा रही थी।
जल राज्य का विषय होने के कारण भूजल के नियमन और विकास के लिए कानून राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिनियमित किया जाना है। हालांकि, भूजल उपयोग का नियमन केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर किया जाता है। शीर्ष स्तर पर, जल संसाधन विभाग को भूजल संसाधनों के विकास और उपयोग योग्य संसाधनों की स्थापना के लिए समग्र योजना और नीति निर्माण के साथ आवंटित किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के 1996 के आदेश के अनुसरण में भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से जनवरी 1997 में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया था और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया गया था। 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में (मार्च 2019 तक) भूजल का नियमन राज्यों द्वारा स्वयं राज्य भूजल प्राधिकरण या सरकारी आदेशों के माध्यम से किया जाता है।
