एक गोली, पंद्रह नाम और खामोशी : फाइलों से फायर तक : अफसरशाही के भीतर सड़ता भेदभाव

जाति, ईर्ष्या और जीवन : नौकरशाही का स्याह पहलू

(जाति-आधारित अपमान, साइड पोस्टिंग और मानसिक उत्पीड़न—अब एक अधिकारी की चुप्पी चीख़ जैसी है।)

जब जाति इस गुटबाजी का हिस्सा बन जाती है, तो योग्यता, ईमानदारी और संवेदनशीलता, सब हाशिए पर चले जाते हैं। पूरन कुमार की मौत झूठी प्रतिष्ठा के इस तंत्र पर एक नैतिक छाया डालती है। यह घटना सिर्फ़ आत्महत्या नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की आत्मा की हत्या है, जो अपने अधिकारियों को मानसिक और नस्लीय रूप से इतना भ्रष्ट कर देती है कि वे जीवन त्यागने पर मजबूर हो जाते हैं। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या ने प्रशासनिक जगत को स्तब्ध कर दिया। अपने सुसाइड नोट में, उन्होंने 15 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को अपना निशाना बताया है और कहा है कि वे जाति-आधारित अपमान कर रहे हैं और मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने डीजीपी शत्रुघ्न कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया सहित कुल 14 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर संख्या 156 दर्ज की। हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है कि इतने सारे वरिष्ठ कर्मचारियों पर एससी/एसटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत एक ही सजा सुनाई गई है। लेकिन एक पल में हमें एहसास हुआ कि यह नौकरशाही में दबे जातिगत भेदभाव पर एक बड़ा प्रहार था।

– डॉ. सत्यवान सौरभ

7 अक्टूबर को हरियाणा की प्रशासनिक मशीनरी में एक ऐसी गूंज उठी जिसने नौकरशाही की शालीनता की पोल खोल दी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने चंडीगढ़ सेक्टर 11 स्थित अपने सरकारी आवास पर खुद को गोली मार ली। लेकिन यह आत्महत्या नहीं थी; यह जातिगत भेदभाव, उस सीढ़ी पर चढ़ने के संघर्ष और इसी व्यवस्था में अंतर्निहित उत्पीड़न की आत्महत्या थी। अब, चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और उसकी खामोशी कानून की दस्तक बन गई है। एफआईआर संख्या 156, जिसमें बाद में डीजीपी शत्रुघ्न कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को आरोपी बनाया गया, और 14 अन्य को आदेश पर अधिकारी बनाया गया, भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 108, 3(5) और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के तहत दर्ज होने के कारण, यह मामला इस बात का प्रमाण है कि सत्ता के ऊँचे पदों पर आज भी जातिवाद उतनी ही ज़ोर-शोर से घूमता है जितना कि गाँवों की गलियों में।

पूरन कुमार के सुसाइड नोट में 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम हैं। हर नाम एक आरोप है, और हर आरोप एक आरोप: क्या इस देश में संवैधानिक शक्तियों वाला कोई भी अधिकारी अपनी जाति की बेड़ियाँ नहीं तोड़ सकता? उन्होंने कहा, “आप एक “अतिरिक्त पद” थे, और उनके कौशल को हमेशा दबा दिया गया, और जातिगत धमकियों के साथ-साथ गालियों ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया।” पूरन कुमार का करियर रिकॉर्ड इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है। पुलिस सेवा में वे कठोर और सच्चे थे, लेकिन उन्हें बार-बार निचले पदों पर स्थानांतरित किया गया—अब आईजी होमगार्ड, फिर आईजी दूरसंचार। जब उन्हें अप्रैल 2023 में रोहतक रेंज के आईजी का पद मिला, तो उन्हें लगा होगा कि उनकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन पाँच महीने बाद ही उनका तबादला सुनारिया पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में कर दिया गया—और यहीं से उनका मानसिक पतन शुरू हुआ। यह कहानी एक अधिकारी की नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की है जो “योग्यता” से ज़्यादा “पहचान” को महत्व देती है। आरक्षण इस देश में एक नया भविष्य तो लाता है, लेकिन व्यवस्था उसे मान्यता देने से इनकार करती है।

दलित अधिकारियों को अक्सर कमतर आंका जाता है; उन्हें “योग्य अधिकारी” की बजाय “आरक्षण अधिकारी” कहा जाता है। पूरन कुमार की मौत ने साबित कर दिया कि जाति न केवल समाज में, बल्कि सत्ता के गलियारों में भी व्याप्त है। पूरन कुमार की पत्नी, आईएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार ने दो अलग-अलग याचिकाएँ दायर कीं—एक में केवल डीजीपी और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की माँग की गई है, और दूसरी में सभी 15 अधिकारियों की गिरफ़्तारी की माँग की गई है। यह किसी एक अधिकारी की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील पत्नी और सहकर्मी की लड़ाई है जो राज्य से अपने लिए न्याय चाहती है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। कई आईएएस, आईपीएस और एचसीएस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज होने के बाद अनुसूचित जाति समुदाय के पूरन परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त की है। यह अभूतपूर्व है, नौकरशाही में आमतौर पर चुप्पी की संस्कृति व्याप्त रहती है, जहाँ अधिकारी अक्सर अपने साथियों के बारे में बात करने से भी बचते हैं।

लेकिन इस बार यह चुप्पी टूट गई है। अधिकारी इस समय कह रहे हैं कि पूरन कुमार की हत्या कोई व्यक्तिगत हत्या नहीं है—वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके विचार समानता और सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा रखते थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने परिवार से मुलाकात की और उन्हें निष्पक्ष जाँच का आश्वासन दिया। लेकिन क्या यह वादा न्याय में तब्दील होता है? क्या राज्य सरकार इतनी हिम्मत जुटा पाएगी कि एक वरिष्ठ अधिकारी को डीजीपी पद से हटाकर पुलिस अधीक्षक को पद से हटा दे? या यह भी किसी अन्य “आंतरिक जाँच” की तरह फाइलों में सिमट कर रह जाएगा? हरियाणा की नौकरशाही में वर्षों से जाति-आधारित गुटबाजी के बारे में चर्चा होती रही है जो अधिकारियों की नियुक्तियों, तबादलों और पदोन्नति को प्रभावित करती है। यह “कौन किसका है” का मामला है, और पद से ज़्यादा वरीयता हासिल करनी होती है। और जब जाति इस गुटबाजी का हिस्सा बन जाती है, तो योग्यता, ईमानदारी और संवेदनशीलता, सब हाशिए पर चले जाते हैं। पूरन कुमार की मौत झूठी प्रतिष्ठा के इस तंत्र पर एक नैतिक छाया डालती है। यह घटना सिर्फ़ आत्महत्या नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की आत्मा की हत्या है, जो अपने अधिकारियों को मानसिक और नस्लीय रूप से इतना भ्रष्ट कर देती है कि वे जीवन त्यागने पर मजबूर हो जाते हैं।

इस मामले के बाद, नौकरशाही में जातिगत भेदभाव पर किसी तरह का खुला संवाद उभर सकता है। लेकिन यह भी डर है कि यह मामला प्रशासनिक औपचारिकता बनकर रह जाएगा—जैसा कि हमेशा होता आया है। एक जाँच समिति बिठाई जाएगी, बयान दर्ज किए जाएँगे, और एक निर्णायक रिपोर्ट में इसे “निजी कारणों से आत्महत्या” घोषित कर दिया जाएगा। महान पूरन कुमार का लिखा एक-एक शब्द आज भी एक सवाल की तरह हवा में तैर रहा है: “जब न्याय करने वाले ही अन्याय करने लगें, तो विरोध कौन करे?”” यह उन अनेक उदाहरणों में से अंतिम है जब एक सहानुभूतिशील अधिकारी ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह दर्शाया कि जातिवाद की पीड़ा को सत्ता के शिखर से कम नहीं किया जा सकता। हालाँकि, यह अहसास कि जाति ने आज भारत की राजनीति को संक्रमित कर दिया है, न केवल सरकार की, बल्कि समाज की भी ज़िम्मेदारी है। पूरन कुमार चले गए हैं, लेकिन उनके सुसाइड नोट से यह स्पष्ट है कि नौकरशाही की चुप्पी भी एक आपराधिक कृत्य है। उनकी मृत्यु के लिए व्यवस्था को न केवल अपराधियों, बल्कि अपनी सोच को भी जवाबदेह ठहराना होगा। क्योंकि जब तक यह व्यवस्था नहीं बदलती, तब तक हर पूरन कुमार के लिए यह हमेशा एक गोली की तरह रहेगी।