पुरानी पेंशन के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन का हक़दार होता है।आम तौर पर व्यक्ति के अंतिम आरित वेतन का आधा होता है।
कांग्रेस शासित एक और राज्य ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लि पुरानी पेंशन को लागू कर दिया है। जी हां, कर्नाटक सरकार ने साल 2006 के बाद भर्ती हुए लगभग 13000 राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत के कवर करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जब सरकारी कर्मचारी नयी योजना के खिलाफ हड़ताल पर थे तो मांग को पूरा करने का वादा किया था। उन्होंने बीते बुधवार को सोशल मीडिया पर लिखा 2006 के बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के 13000 कर्मचारी को पुरानी पेंशन में शामिल करने का आदेश जारी किया गया है चुनाव से पहले जब भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली [ एनपीएस ] के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल पर थे तो मैंने वहां का दौरा किया था और इसे पूरा करने का वादा किया था।
मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने बोला है कि मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13000 एनपीएस कर्मचारियों के सभी परिवारों को रहत मिल रही होगी।
नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का आधा हिस्सा पेंशन फण्ड में योगदान करते है इसके आधार पर रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि के हक़दार है पुरानी पेंशन साल 2003 में बंद कर दी गई और नई पेंशन योजना 2024 में लागू हुई।
राजस्थान में ओपीएस में हुआ बड़ा बदलाव
भजनलाल सरकार ने पहली न्युक्ति में कर्मचारियों पर एनपीएस लागू कर दिया है। आदेश में ओपीएस का जिक्र कही नहीं हैं – मतलब साफ हैं कि राजस्थान में पुरानी पेंशन लागु नहीं होगी।राजस्थान की पूर्वर्ती गहलोत सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन को लागु किया था लेकिन भजनलाल शर्मा सरकार ने नवीनयुक्त कार्मिको के लिए ओपीएस की जगह एनपीएस लागु करने का आदेश जारी कर दिया है ।
