नई दिल्ली, बुधवार को लोकसभा में अन्य विधायी कार्यों के साथ-साथ कोविड के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चर्चा हो सकती है। सरकार ‘द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) बिल, 2020’ को भी पेश करने की कोशिश करेगी, जिसे वह मौजूदा सत्र के पहले दो दिनों में पेश करने में विफल रही। सूत्रों के मुताबिक नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चर्चा नियम 193 के तहत होगी। इस नियम के तहत सदस्य नए कोविड वेरिएंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि लोकसभा में नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर अल्पावधि चर्चा होने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सदन को नए वेरिएंट के बारे में बताएंगे।
मंडाविया ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि देश में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने उच्च सदन को देश की तैयारियों से भी अवगत कराया।
मंडाविया ‘सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020’ भी पेश करेंगे। विधेयक सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण, दुरुपयोग की रोकथाम, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं के सुरक्षित और नैतिक अभ्यास और उससे जुड़े प्रासंगिक मामले देखते हैं। मौजूदा सत्र के पहले दो दिनों तक मंडाविया सदन में लगातार हंगामे के कारण विधेयकों को पेश करने में विफल रहे।
विपक्ष के कुछ राज्यों में मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के विस्तारित अधिकार क्षेत्र पर अपनी आवाज उठाना जारी रखने की संभावना है। विपक्षी दल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून की भी मांग कर रहे हैं।
कई रिपोर्टें लोकसभा में पेश की जाएंगी। शशि थरूर और राज्यवर्धन राठौर को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश करनी है।
व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए संसद के शीतकालीन सत्र को अंतिम सप्ताह तक समय बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया जाएगा।
