शराब नीति मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल को ED ने 31 जनवरी को 5वां समन भेजकर आज यानी 2 फरवरी को पेश होने को कहा था। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने बोला है कि ED का समन गैरकानूनी है। पीएम मोदी का लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना और दिल्ली सरकार को गिराना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इससे पहले ED ने 2 नवंबर ,21 दिसंबर , 3 जनवरी और 17 जनवरी को दिल्ली CM को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगते हुए बोला था कि यह लोग मुझे गिरफ्तार करवाना चाहतें है, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं।
शराब नीति केस में ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और AAP सांसद संजय सिंह जेल में हैं। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के खिलाफ भाजपा ऑफिस के बाहर आज प्रदर्शन करने वाली है। इसमें केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान भी शामिल होंगे। जिसको लेकर AAP-भाजपा ऑफिस के बाहर, डीडीयू मार्ग, विष्णु दिगंबर मार्ग सहित कई इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है।
वहीं प्रदर्शन से पहले केजरीवाल और AAP नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को दिल्ली आने से रोके जाने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा- दिल्ली में AAP के विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा हैं जो पार्टी कार्यालय आ रहे थे। ये क्या हो रहा है? वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने अपने पोस्ट में लिखा- कोंडली विधायक कुलदीप कुमार के ऑफिस के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है। ताकि उन्हें विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोका जा सके। क्या अब शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेना अपराध है?
अरविंद केजरीवाल के बार-बार पेश नहीं होने पर ED उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है। उसके बाद भी पेश नहीं हुए तो धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। अगर CM केजरीवाल आगे पेश नहीं होते तो जांच अधिकारी आवास पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं।
वहीं, केजरीवाल वारंट जारी होने के बाद कोर्ट जा सकते हैं और अपने एडवोकेट की मौजूदगी में जांच में सहयोग करने का वादा कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ED को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दे सकती है।
