Jai Kisan Andolan : रक्षा के लिए अभियान शुरू करने के लिए सिक्किम इकाई की शुरुआत 

कोलकाता/गंगटोक। भारत के 11 राज्यों में सक्रिय राष्ट्रीय किसान और खेतिहर मजदूरों के संगठन जय किसान आंदोलन ने आज सिक्किम में अपनी 12वीं राज्य इकाई का शुभारंभ किया। श्री केदारनाथ तिवारी को जय किसान आंदोलन सिक्किम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कोलकाता में आयोजित एक समारोह में पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रबीर मिश्रा की उपस्थिति में जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अविक साहा ने औपचारिक रूप से जय किसान आंदोलन का झंडा श्री तिवारी को सौंपा।

श्री अविक साहा ने कहा: “जय किसान आंदोलन आज सिक्किम में अपनी किसान केंद्रित गतिविधियों का विस्तार कर रहा है। यह सिक्किम के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जो राज्य की 80 प्रतिशत आबादी हैं। हर राजनीतिक दल किसानों को उनकी आजीविका और आय सुरक्षित करने का वादा करता है, लेकिन चुनाव के बाद यह वादे गायब हो जाते हैं। जय किसान आंदोलन यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों से किया गया हर वादा का सम्मान किया जाए और सरकार सभी किसानों के लिए एक स्थायी आजीविका सुरक्षित करने के लिए बाध्य हो।”

श्री केदारनाथ तिवारी ने कहा: “जय किसान आंदोलन जल्द ही गांव से गांव यात्रा शुरू करेगा जिसके माध्यम से 6 महीने के भीतर सिक्किम के हर गांव में इकाइयां स्थापित की जाएंगी। हमने दक्षिण सिक्किम जिला के लिंगी सोकपे गांव में जय किसान आंदोलन का मुख्यालय और पहला कार्यालय स्थापित किया है। जय किसान आंदोलन वर्तमान सरकार द्वारा घोषणा पत्र में किसानों से किए गए उनके हर वादे को पूरा करने के लिए बाध्य करेगा। जय किसान आंदोलन के स्वदेशी खाद कारखाना, स्वदेशी बीज भंडार और स्वदेशी कीट-नियंत्रक कारखाना की तर्ज पर लिंगी सोकपे गांव में और बाद में सिक्किम के हर जिले में एक आदर्श खेत स्थापित किया जाएगा। यह राष्ट्रीय स्तर का संवहनीय खेती मॉडल पेश करेगा जिसे जय किसान आंदोलन सक्रिय रूप से प्रचारित करता है। जय जवान, जय किसान!”

श्री प्रबीर मिश्रा ने कहा: “सिक्किम सहित हर जगह किसानों की लगातार उपेक्षा की जाती है। सिक्किम में कोई भी किसान संगठन सक्रिय नहीं है। यह एक बड़ी कमी थी जिसे जय किसान आंदोलन द्वारा अब सही किया गया है। हम सिक्किम के हर कोने में हर गांव में मौजूद रहेंगे। हम किसानों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कई अभियान शुरू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान सरकार और सभी सरकारें किसानों के हितों के बारे में चिंतित और सक्रिय हों।”