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संयुक्त किसान मोर्चा ने दिशा निर्देशिका को दिया अंतिम रूप, 31 सदस्यीय राष्ट्रीय समन्वय समिति बनाने का निर्णय
संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान संगठनों की बैठक कुरुक्षेत्र में जाट धर्मशाला में 3 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल युद्धवीर सिंह, राजा राम सिंह एवं डॉ सुनीलम की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में 20 मार्च को संसद पर किसान महापंचायत का आयोजन कर किसान विरोधी बजट के खिलाफ आक्रोश प्रकट करने का निर्णय लिया गया।
महापंचायत के माध्यम से एस के एम सभी कृषि उत्पादों की समर्थन मूल्य(एमएसपी) पर खरीद की कानूनी गारंटी, सम्पूर्ण कर्जा मुक्ति , बिजली संशोधन विधेयक, 2022 की वापसी , लखीमपुर खीरी में किसानों व पत्रकार के नरसंहार के आरोपी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी , प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसल बर्बाद होने पर शीघ्र क्षतिपूर्ति के लिए व्यापक एवं प्रभावी फसल बीमा योजना, सभी मध्यम, छोटे और सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों को प्रति माह 5,000 रुपये की किसान पेंशन, किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज सभी झूठे मामलों की वापसी, किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए सभी किसानों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान , कृषि भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखेगा।
बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सूत्रीय दिशा निर्देशिका को अंतिम रूप दिया गया जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के संचालन के लिए 31सदस्यीय राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन करने का प्रावधान शामिल है।
बैठक में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ,जिस पर महिला कोच ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णय के अनुसार पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष को तेज करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक समाप्त होने के बाद अध्यक्ष मंडल द्वारा उक्त मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया।
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