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नई दिल्ली| कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को लोकसभा में स्थगन नोटिस देकर चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बीच बैठक का मुद्दा उठाया। नोटिस में कहा गया कि “16 नवंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों को कानून मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा और पीएमओ के प्रधान सचिव के साथ बातचीत के लिए बुलाया गया था। चूंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, यह बैठक इसकी स्वायत्तता पर सवाल उठाती है।”
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा और दो चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के 16 नवंबर को पीएमओ द्वारा बुलाए गए ऑनलाइन बातचीत में शामिल होने की सूचना मिली थी।
कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मुद्दे पर लोकसभा में एक स्थगन नोटिस दिया और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग की।
आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने के मामले में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने नोटिस भेजा है।
राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव ने नियम 267 के तहत लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुद्दे पर निलंबन का नोटिस दिया, जबकि जॉन ब्रिटास ने नियम 256 (2) के तहत 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन पर प्रस्ताव पेश करने का नोटिस दिया।
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