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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 8 सितंबर 2025 को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। पंजाब सरकार ने बाढ़ से प्रभावित खेतों में जमा रेत को निकालने और बेचने की अनुमति देने के लिए खनन नीति में संशोधन को मंजूरी दी। इस नीति के तहत, किसानों को अपने खेतों में बाढ़ के कारण जमा हुई रेत को निकालकर बेचने की इजाजत दी जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और खेतों को दोबारा खेती के लिए उपजाऊ बनाया जा सकेगा। यह कदम बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत देने और उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि रेत और गाद के जमा होने से लाखों एकड़ जमीन खेती के लिए अनुपयुक्त हो गई है। बैठक में बाढ़ की स्थिति, राहत और बचाव कार्यों की भी समीक्षा की गई। भगवंत मान, जो स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती हैं, ने इस दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए त्वरित राहत उपायों पर जोर दिया।
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