मुख्यमंत्री ने जलापूर्ति योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास

पटना। विशेष संवाददाता।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को 1, अण्णे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में आयोजित कार्यक्रम में ‘हर घर नल का जल’ निश्चय योजना के तहत 7,166 करोड़ 6 लाख रुपये की लागत से निर्मित जलापूर्ति योजनाओं और भवन संरचनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने 83 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मुख्यालय भवन का भी शिलान्यास किया।

नियमित और निर्बाध जलापूर्ति का लक्ष्य:

इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बताया कि राज्य में सभी ग्रामीण परिवारों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जलापूर्ति की जा रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 16 लीटर अधिक है। उन्होंने बताया कि ‘हर घर नल का जल’ योजना के तहत निर्मित सभी जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री का संबोधन:

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है, उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि योजना का संचालन बेहतर ढंग से हो और मेंटेनेंस में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

सम्मान एवं प्रस्तुति:

कार्यक्रम के दौरान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की योजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रस्तुत की गई।

उपस्थित गणमान्य व्यक्ति:

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलाधिकारी और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारी भी इस कार्यक्रम से जुड़े रहे।