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विपक्ष एक आवश्यक प्रहरी है जो एक समृद्ध लोकतंत्र में सरकार की शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करता है। यह विभिन्न दृष्टिकोणों को व्यक्त करने, समाज के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने तथा सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक है। सहिष्णुता, वास्तविक राजनीतिक विरोध, तथा विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने की नागरिकों की क्षमता में विश्वास, ये सभी लोकतंत्र के लिए पूर्वापेक्षाएँ हैं। एक कमजोर और बिखरा हुआ विपक्ष चुपचाप खड़ा रह सकता है और बहुमत वाली पार्टी की तानाशाही और मनमर्जी को तानाशाही स्थापित करने की इजाज़त दे सकता है। यद्यपि सरकार के सुचारू संचालन के लिए एक स्वस्थ विपक्ष आवश्यक है, ताकि कभी-कभार होने वाली ज्यादतियों का प्रतिकार किया जा सके और अवरोधों को रोका जा सके, किन्तु विपक्ष की अनुपस्थिति समग्र रूप से लोगों की स्वतंत्रता और जीवन को खतरे में डाल देगी तथा कानून के शासन को भी ख़तरा पहुँचाएगी।
प्रियंका सौरभ
लोकतंत्र को मज़बूत बनाने के लिए सरकार और विपक्ष को मिलकर रचनात्मक रूप से काम करना होगा। लेकिन भारत में संसदीय बहसों में बढ़ते ध्रुवीकरण, बार-बार व्यवधान तथा गहन चर्चाओं पर बयानबाजी के प्रभुत्व के कारण विधायी विचार-विमर्श की गुणवत्ता और भी खराब हो गई है। अपर्याप्त नीतिगत चर्चा सरकार और विपक्ष के बीच वास्तविक बातचीत में बाधा डालती है। पक्षपातपूर्ण मुद्दों का उपयोग अक्सर उन महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए किया जाता है, जिनके लिए व्यापक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता होती है, जैसे विदेश नीति और तकनीकी विकास। संसदीय चर्चाओं की प्रभावशीलता तब कम हो जाती है जब राजनीतिक दुश्मनी के कारण चर्चा के बजाय अशांति पैदा होती है। सरकार का विधायी एजेंडा और विपक्ष के साथ सार्थक तरीके से बातचीत करने की अनिच्छा यह दर्शाती है कि वह अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। संसदीय प्रक्रियाओं द्वारा चर्चा और नीति सुधार को सुगम बनाया जाना चाहिए, लेकिन बढ़ती पक्षपातपूर्णता ने इन प्रक्रियाओं को कमजोर कर दिया है। महत्त्वपूर्ण नीतियों पर पूर्व-विधान परामर्श और चर्चाएँ अधिक प्रयास से नहीं हो पा रही हैं।
सरकार को नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए एक मज़बूत विपक्ष की आवश्यकता है। इस बात को समझते हुए, अमेरिकी संस्थापकों ने सरकार के कई स्तर स्थापित किये। वे बड़ी सरकार को लेकर बहुत सतर्क थे, यही कारण है कि उन्हें लगता था कि इसे चलाना कठिन और जटिल है। वे अन्य सदस्यों द्वारा कानून पारित होने से रोकने के लिए वैध लेकिन अनैतिक साधनों के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। “विधेयक पर बात-चीत करते हुए उसे समाप्त कर देना” या “विधेयक पर बात न करना” का तात्पर्य अनावश्यक भाषणबाजी और समय की बर्बादी से है जिसका उद्देश्य किसी सार्थक विधेयक या कानून को वास्तव में पारित होने से रोकना होता है। विपक्ष सरकार में तोड़फोड़ कर सकता है और कानूनों को पारित होने से रोक सकता है, जिससे वे अप्रभावी हो जाएंगे। मज़बूत विपक्ष के अभाव में वर्तमान सरकार निरंकुश और गैर-जवाबदेह हो जाती है और वह ऐसे कानून बना सकती है जो कुछ लोगों या किसी विशिष्ट जनजाति या समूह को लाभ पहुँचाते हैं। जैसा कि कहा गया है, “सत्ता भ्रष्ट करती है” और खेद की बात है कि ऐसा होता भी है। अतीत के कथित “परोपकारी” राजा वास्तव में अधिकार के पदों पर नहीं थे। 1960 के दशक में पहली बार नाइजीरियाई सैन्य अधिग्रहण से पहले, देश में मज़बूत विपक्ष था। हालांकि, फूट डालो और राज करो की रणनीति, तथा देशद्रोह के आरोप में नेता को जेल में डालकर इसे कुचलने में सफल रहे।
परिणामस्वरूप, लोगों ने उन सभी लोगों को मार डाला जिन्हें वे भ्रष्ट मानते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो रही है और सरकार गैर-जवाबदेह और भ्रष्ट हो गई है। इसके परिणामस्वरूप तख्तापलट हुआ। मुख्यतः एक विशिष्ट जनजाति से सम्बंधित राजनेताओं की हत्या के बाद गृहयुद्ध छिड़ गया। भले ही नेता को यह विश्वास हो कि वह लोगों के सर्वोत्तम हित में कार्य कर रहा है, लेकिन यदि मामले में उनकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी तो लोग उत्पीड़ित महसूस करेंगे। किसी वर्तमान या भूतपूर्व नेता द्वारा जनता के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करने तथा अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने की क्षमता अद्भुत है। सभी तानाशाह प्रेस में किसी भी प्रकार की असहमति को दबाने से शुरुआत करते हैं, जो एक अन्य महत्त्वपूर्ण तत्व है। इसके बाद उन्हें गैर-सरकारी संगठनों पर हमला करने का अवसर मिलता है।
राजनीतिक बयानबाजी के बजाय नीति पर ज़ोर देना संसदीय कार्यप्रणाली में सुधार का एक तरीक़ा है। संसदीय चर्चाओं में पुराने ज़माने के दोषारोपण या चुनाव प्रचार की तुलना में शासन सम्बंधी मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच लगातार, संगठित संपर्क से मुद्दा-आधारित संवाद को बढ़ावा मिल सकता है और टकराव से बचने में मदद मिल सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नीतिगत चर्चाएँ फलदायी बनी रहें, संसदीय समितियों जैसे तंत्रों को मज़बूत किया जाना चाहिए।
तात्कालिक राष्ट्रीय मुद्दों पर नियमित चर्चा के माध्यम से सरकार की कार्यवाही को स्पष्ट करना कुछ ऐसा है जो प्रधानमंत्री और अन्य महत्त्वपूर्ण मंत्रियों को करना चाहिए। प्रश्नकाल और संगठित नीतिगत चर्चा जैसे मंचों को पुनर्जीवित करके जवाबदेही की गारंटी देना संभव है। राजनीतिक विभाजन पैदा करने के बजाय, विदेश नीति, विकास और आर्थिक परिवर्तन को दलीय मुद्दों के रूप में देखा जाना चाहिए, जिन पर दीर्घकालिक आम सहमति की आवश्यकता है। चर्चाओं के लिए अधिक कठोर नियम और नैतिक मानदंड स्थापित करके संसदीय व्यवधानों को कम किया जाना चाहिए। शिष्टाचार बनाए रखने और न्यायसंगत भागीदारी की गारंटी देने में अध्यक्ष और संसदीय समितियों की भूमिका को बढ़ाना आवश्यक है। रचनात्मक आलोचना विपक्षी दल की भूमिका होनी चाहिए। विपक्ष के कारण मुद्दों और विधेयकों पर अधिक बहस और चर्चा होती है; अन्यथा, उन्हें बिना किसी चर्चा या दूसरों की ज़रूरतों पर विचार किए पारित कर दिया जाएगा, जो लोकतंत्र के लिए घातक होगा और इसे निरंकुशता में बदल सकता है। किसी महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर, विपक्षी पार्टी ही युद्ध के लिए उतरेगी।
प्रभावी शासन के लिए सरकार और विपक्ष के बीच रचनात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है। चूंकि सरकार ही मुख्य प्रभारी निकाय है, इसलिए यह उसका कर्तव्य है कि वह किसी समझौते पर पहुँचने के प्रयासों का नेतृत्व करे तथा यह सुनिश्चित करे कि संसद में चर्चा राजनीतिक दरार को बढ़ाने के बजाय भारत की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित हो। किसी लोकतंत्र में विपक्ष की सक्रियता और ताकत अक्सर उसके स्वास्थ्य का सूचक होती है। भारत में विपक्ष को मज़बूत करने के लिए सिर्फ़ राजनीतिक दलों को ही नहीं, बल्कि समग्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूत करना होगा। महत्त्वपूर्ण नीतियों में पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, मीडिया तक समान पहुँच प्रदान करना और राज्य निधि का आवंटन शामिल है। लोकतंत्र को गतिशील, उत्तरदायी और जवाबदेह बनाने के लिए एक मज़बूत और सफल विपक्ष का होना आवश्यक है।
